Tag Archives: budget

आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या …

सध्याच्या राजकोषीय एकत्रीकरण मार्गाच्या अनुषंगाने, २०२५-२६ मध्ये आपली राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याच्या मार्गावर असलेले केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक कर्जाचे परिभाषित मार्गक्रमण करण्यासाठी एक नवीन मध्यम-मुदतीचा रोडमॅप सादर करू शकते. सूत्रांच्या मते, नवीन कर्ज-संबंधित रोडमॅपनुसार पुढील काही वर्षांसाठी राजकोषीय तूट ४.५% तपेक्षा कमी राहण्याची आवश्यकता …

२०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम एक आठवडा शिल्लक असताना, अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणीकृत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय म्हणून अधिकृतपणे एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सादर केली आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की एकीकृत पेन्शन योजना युपीएस (UPS) आता सध्या एनपीएस NPS मध्ये सहभागी असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी …

विस्डम हॅचचे संस्थापक अक्षत श्रीवास्तव यांनी आगामी २०२५ च्या अर्थसंकल्पासाठी सहा कृतीयोग्य रणनीती प्रस्तावित केल्या आहेत. पुरवठा वाढवणे, अकार्यक्षमता कमी करणे आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे यावर लक्ष केंद्रित करून, त्यांच्या शिफारशी देशाच्या आर्थिक परिदृश्यातील काही महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. श्रीवास्तव यांच्या मते, पहिले पाऊल म्हणजे पुरवठ्याच्या बाजूच्या अडचणी …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

केंद्र सरकार जुन्या कर व्यवस्थेतील सर्व सवलती रद्द करून नवीन कर व्यवस्थेत रूपांतरित करू शकते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याची आणि कलम ८०डी अंतर्गत वैद्यकीय …

एनडीए सरकार गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखत आहे, जिथे या कामगारांना रोजगार देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या पेमेंटचा एक विशिष्ट टक्केवारी वजा करून कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा करावा लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, सरकार प्लॅटफॉर्मद्वारे जमा केलेल्या रकमेच्या अतिरिक्त ३-४% रक्कम देखील जुळवू शकते. या उपक्रमात …

कार्यरत भांडवल मुक्त करण्यासाठी आणि व्यवसायांचा भार कमी करण्यासाठी, कर तज्ञांनी सरकारला विनंती केली आहे की जर कोणताही व्यवसाय आयकर मागणीला स्थगिती मिळवू इच्छित असेल तर प्री-डिपॉझिट रक्कम सादर करण्याच्या तरतुदी शिथिल कराव्यात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्री-डिपॉझिट रक्कम, जी कधीकधी शेकडो कोटी रुपयांची असते, कंपनीच्या आर्थिक तरलतेवर परिणाम करते, …

भारत २०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्पाजवळ येत असताना, आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान उद्योग अशा सुधारणांसाठी जोर देत आहेत. ज्यामुळे या क्षेत्राचे आकार बदलू शकतील आणि देशाला नवोपक्रम आणि सुलभतेमध्ये जागतिक आघाडीवर स्थान मिळेल. स्थानिक उत्पादन आणि ग्रामीण आरोग्यसेवेला चालना देण्यासाठी धोरणांसह, वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करावे आणि प्रगत तंत्रज्ञानात संशोधन …

नवीन खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक विकास मंदावण्याच्या दृष्टीने, केंद्र सरकार पुन्हा एकदा देशात नवीन उत्पादन सुविधा स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कमी कॉर्पोरेट कर दर देण्याचा विचार करत आहे. प्रस्तावाचा एक भाग म्हणून, सरकार नवीन उत्पादन संस्था स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना १५% ते १८% दरम्यान सवलतीचा कॉर्पोरेट कर दर देऊ शकते. …