Marathi e-Batmya
Related Articles
कार्यरत भांडवल मुक्त करण्यासाठी आणि व्यवसायांचा भार कमी करण्यासाठी, कर तज्ञांनी सरकारला विनंती केली आहे की जर कोणताही व्यवसाय आयकर मागणीला स्थगिती मिळवू इच्छित असेल तर प्री-डिपॉझिट रक्कम सादर करण्याच्या तरतुदी शिथिल कराव्यात.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्री-डिपॉझिट रक्कम, जी कधीकधी शेकडो कोटी रुपयांची असते, कंपनीच्या आर्थिक तरलतेवर परिणाम करते, कारण देशात अपील-प्रक्रिया अंतिम करण्याची प्रक्रिया मंदावते.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २५४ नुसार, कोणत्याही करदात्याला (म्हणजे कंपनीला) जर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) कडून त्या मागणीला स्थगिती हवी असेल तर त्याला थकित कर मागणीच्या २०% प्री-डिपॉझिट करणे बंधनकारक आहे.
जरी, आयटीएटीकडे अपील दाखल करण्यासाठी ही अट नाही, परंतु, अपील प्रलंबित असताना करदात्याविरुद्ध कर वसुलीची कार्यवाही सुरू होऊ नये म्हणून ही पूर्व-ठेव आवश्यक आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, आयटीएटीकडे प्रलंबित अपीलांची संख्या २३,००० पेक्षा जास्त आहे.
डेलॉइट इंडियाचे भागीदार रोहिंटन सिधवा म्हणाले की २०% ची मर्यादा रद्द करावी. “आयटीएटी प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर आधारित करदात्याच्या कायदेशीर गुणवत्तेचा आणि आर्थिक स्थितीचा विचार करून २०% ची बाह्य मर्यादा देऊन स्थगिती देऊ शकते,” असे ते म्हणाले.
मनीष गर्ग, लीड-ट्रान्सफर प्राइसिंग अँड लिटिगेशन, एकेएम ग्लोबल म्हणाले की, मूल्यांकन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अप्रभावी मूल्यांकनाच्या वाढत्या घटना आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना आयटीएटीकडे अपील दाखल करण्याचा भार सहन करावा लागतो. “जर (२०% ची) मर्यादा काढून टाकली तर करदात्या समुदायावरील दबाव कमी होऊ शकतो आणि पूर्व-ठेव न घेता स्थगिती दिली जाऊ शकते,” असे ते पुढे म्हणाले.
आयकर आयुक्त (अपील) स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अपिलांचा निपटारा जलदगतीने करण्याचे मार्ग शोधण्याची शिफारस तज्ज्ञांनी सरकारला केली आहे, कारण त्यामुळे कर निश्चितता येईल आणि करदात्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. ऑगस्ट अखेरपर्यंत, सीआयए CIA(A) कडे प्रलंबित असलेल्या अपिलांची संख्या सुमारे ६००,००० होती.
नांगिया अँडरसन इंडियाच्या कार्यकारी संचालक संजोली माहेश्वरी म्हणाल्या की, सरकारने वेगवेगळ्या कर निर्धारण वर्षांशी संबंधित करदात्यांच्या अपिलांना समान मुद्द्यांसह एकत्रित करण्याची परवानगी द्यावी. शिवाय, आयटीएटी ITAT कडे थेट अपील करण्यासाठी १० कोटी रुपयांची मर्यादा लागू केली जाऊ शकते; आणि सीआयटी CIT(A) कडे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट वेळेची मर्यादा अनिवार्य करावी.
