Tag Archives: nirmala sitharaman

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ किंवा २४ जुलै रोजी FY25 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी दर्शवली असताना, सरकारकडून अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेच्या जवळ जात असताना, लोक, उद्योग आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्याकडून अनेक अपेक्षा, मागण्या आणि अपेक्षा आहेत. दरम्यान, १८ व्या लोकसभेचे पहिले …

या जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात विशिष्ट निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट न ठरवून फेब्रुवारीमध्ये शेवटच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सादर केलेला दृष्टिकोन सुरू ठेवण्याची केंद्राची योजना आहे. त्याऐवजी, निर्गुंतवणूक भांडवली प्राप्ती अंतर्गत वर्गीकृत केली जाईल, जसे की या वर्षाच्या सुरुवातीला होते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही आधीच निर्गुंतवणुकीचे धोरण बदलले आहे. उद्दिष्ट सोडून …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या ५३ व्या बैठकीच्या शेवटी सांगितले की जीएसटी GST कौन्सिलने GSTR-4 सबमिशन FY२०२४-२५ साठी ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या सेक्टर ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली. एफएम सीतारामन म्हणाले की २०१७-१८, …

लोकसभा निवडणूकीमुळे जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्चे ते मे महिन्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कर आकारणीच्या अनुशंगाने नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतरच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या एनडीए सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव निश्चित झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची …

सरकार फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) विभागातील किरकोळ सहभागाला परावृत्त करण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे, ज्यात F&O ला ‘व्यावसायिक उत्पन्न’ वरून ‘सट्टा उत्पन्न’ कडे नेणे यासह केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अपेक्षित असल्याचा मुद्दा एका अहवालाच्या आधारे सांगण्यात आले आहे. असा बदल पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सादर केल्यास, F&O व्यवहारांना कराच्या रूपात …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर करण्याच्या तारखेच्या घोषणेची सध्या उद्योगजगताकडून वाट पाहत असताना, लॉजिस्टिक उद्योगाला नव्याने स्थापन झालेल्या NDA सरकारकडून धोरण, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील सुधारणांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत भारत ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी, लॉजिस्टिक उद्योग विकास उत्प्रेरक म्हणून भूमिका बजावणार असल्याचे उद्योग जगतातील उद्योगपतींकडून सांगण्यात येत …

जीएसटी कौन्सिलची बैठक या जून महिन्यात होणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २२ जून रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आणि गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबरनंतर परिषदेची ही पहिली बैठक असेल. “जीएसटी कौन्सिलची ५३ वी बैठक २२ जून २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे,” जीएसटी कौन्सिलने X वरील सोशल …