निर्मला सीतारामन यांची माहिती, रेल्वे सेवा जीएसटी मुक्त जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत निर्णय

Related Articles

टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी एन.चंद्रशेखर यांना पुन्हा एकदा संधी पाच वर्षाचा कार्यकाळाला मंजूरी दिली

5 days ago

अर्थ मंत्रालयाची स्पष्टोक्ती, शुल्क आकारणीवर बाहेरील देशाचा दबाव नाही विरोधकांच्या आरोपावर वित्त मंत्रालयाची भूमिका

6 days ago

अमित शाह यांची अपेक्षा, लॅबग्रोन डायमंडच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीत भारताने जागतिक नेतृत्व करावे नवी मुंबईतील जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कमुळे एक लाख कोटींची गुंतवणूक, ५० हजार रोजगार अपेक्षित – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

1 week ago

लोकसभा निवडणूकीमुळे जीएसटी कौन्सिलची बैठक मार्चे ते मे महिन्यात होऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कर आकारणीच्या अनुशंगाने नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतरच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या एनडीए सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांचे नाव निश्चित झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलची बैठक २२ जून रोजी घेणार असल्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक पार पडली.

या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ५३ व्या GST कौन्सिलने व्यापार सुलभीकरण आणि लहान व्यवसाय, एमएसएमई आणि इतर करदात्यांसाठीच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यासंबंधी बरेच निर्णय घेतले.

तसेच निर्मला सीतारामन पुढे बोलताना म्हणाल्या की, शैक्षणिक संस्थांबाहेरील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या निवासाच्या मार्गाने पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांना दरमहा ₹२०,००० प्रति व्यक्ती पर्यंतच्या सेवांसाठी जीएसटीमधून सूट दिली जाईल, या अटीच्या अधीन असेल की अशा सेवा किमान ९० दिवसांच्या सतत कालावधीसाठी प्रदान केल्या जातील. हे विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करेल आणि संपूर्ण भारतातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा असेल, असे सांगितले.

याशिवाय निर्मला सीतारामन म्हणाले की, सर्व सौर कुकरवर १२% जीएसटी लागू होईल, मग ते एकल किंवा दुहेरी ऊर्जा स्त्रोतांशी जोडलेले असेल. तसेच भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जसे की वेटिंग रूम, क्लोक रूम इत्यादींना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णयही परिषदेने घेतला आहे. सर्व आंतर-रेल्वे सेवांनाही जीएसटीमधून सूट दिली जाईल, असल्याचे सांगितले.

पुढे बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी कौन्सिलने देशभरातील सर्व जीएसटी GST नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक-आधारित आधार कार्डाचे प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे गुजरात आणि पुद्दुचेरीमधील पायलट प्रकल्पांच्या यशस्वी रोलआउटवर आधारित आहे आणि बनावट पावत्यांद्वारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट्सच्या फसव्या वापराला आळा घालताना नोंदणी प्रक्रिया जलद करेल असा आशावाद ही व्यक्त केला.

📡📡LIVE 📡📡

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman will hold a media briefing on the outcomes of the 53rd GST Council meeting in National Media Centre, New Delhi, TODAY.

⏰ 18.45 Hours IST (tentative)

📅 22nd June 2024

Watch LIVE 👇

📺 https://t.co/wH2H6aUH1K

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 22, 2024