Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र बाजारातील परिस्थितीची जाणीव ठेवून जोखीम समान रीतीने समतोल राखून, हा अंदाज वर्तविण्यात आल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा नागेश्वरन, यांनी सांगितले.
दरम्यान, जीडीपी वाढीचा अंदाज मांडण्याच्या हालचाली मागील तर्क स्पष्ट करताना, मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा नागेश्वरन यांनी दुपारी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “आम्ही निराशावादी नाही. प्रत्यक्षात आम्ही वाढीबाबत खूप आशावादी आहोत. आम्ही आव्हाने देखील लक्षात ठेवतो. ..मान्सून ज्या प्रकारे प्रगती करत आहे आणि जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये वाढ होत आहे…असे धोके.
जानेवारीपासून (अंतरिम अर्थसंकल्प) जिथे आम्हाला ७ टक्के वाढीचा अधिक विश्वास होता, जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी ध्रुवीकृत झाली आहे. आर्थिक बाजाराचे मूल्यांकन आता उंचावले आहे. आम्हाला अजूनही वाटते की ७ टक्के जीडीपी साध्य करणे शक्य आहे, परंतु तरीही आम्ही सावधगिरी बाळगू इच्छित नाही परंतु बाजारातील चित्र स्पष्ट करताना काहीसे सावधगिरी बाळगू इच्छितो. आम्ही निराश होण्यापेक्षा आनंदाने आश्चर्यचकित होऊ. म्हणूनच आम्ही ६.५-७ टक्के अंदाज लावत आहोत असेही यावेळी अनंथा नागेश्वरन यांनी सांगितले.
चलनवाढ नियंत्रणात आहे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे हे लक्षात घेऊन, निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत मांडलेले आर्थिक सर्वेक्षण – सरकारने कॅपेक्सवर भर दिला आहे आणि खाजगी गुंतवणुकीतील सतत गती यामुळे भांडवल निर्मितीच्या वाढीला चालना मिळाली आहे.
तथापि, गेल्या तीन वर्षांत चांगली वाढ झाल्यानंतर खाजगी भांडवल निर्मिती थोडी अधिक सावध होऊ शकते, असे सर्वेक्षणाने इशारा दिला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ७.२ टक्के जीडीपी वाढीच्या अंदाजापेक्षा अर्थ मंत्रालयाच्या वाढीचा नवीनतम अंदाज कमी आहे. जूनमध्ये, आरबीआयने २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
खरं तर, या वर्षीच्या जानेवारीत अंतरिम अर्थसंकल्पात, वित्त मंत्रालयाने एका अहवालात २०२४-२५ साठी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांच्या जवळपास ठेवला होता.
नवीन एनडीए NDA सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या संपूर्ण सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने अंदाजित केलेली वाढ, चालू आर्थिक वर्षासाठी आयएमएफ IMF च्या अलीकडील ७ टक्के अंदाजानुसार जवळपास आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे कारण त्यात अर्थव्यवस्थेची स्थिती, संभावना आणि धोरणातील आव्हाने यांचा तपशील आहे.
महामारीनंतरच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आणि विस्तारली आहे हे लक्षात घेऊन, सर्वेक्षणाने ठळकपणे ठळक केले की २०२३-२४ मध्ये वास्तविक जीडीपी GDP २०१९-२० मधील पातळीपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त होता, हा पराक्रम केवळ काही मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी साध्य केला.
वित्तीय एकत्रीकरणावर, सर्वेक्षणानुसार वित्तीय तूट जीडीपी GDP च्या ४.५ टक्के किंवा FY२०२५-२६ पर्यंत कमी होईल.
चलनवाढीच्या दृष्टीकोनावर, आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की भारतासाठी अल्पकालीन चलनवाढीचा दृष्टीकोन सौम्य आहे. तथापि, दीर्घकालीन किमतीच्या स्थिरतेच्या कोनातून, नवीन वजन आणि वस्तूंच्या टोपल्यांसह ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या पुनरावृत्तीला गती देण्यासह अनेक पर्यायांचा अधिक शोध घेणे आवश्यक आहे.
मूळ चलनवाढीचा दर ३ टक्क्यांच्या आसपास असूनही, आरबीआयने, एक डोळा निवास मागे घेण्यावर आणि दुसरा यूएस फेडवर ठेवून, “काही काळासाठी व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत, आणि अपेक्षित सुलभता विलंबित झाली आहे,” सर्वेक्षण अधोरेखित.
वाढत्या अन्नधान्य महागाईवर लक्ष ठेवून, आरबीआय RBI ने सलग आठ आढावा बैठकांसाठी धोरण दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवले आहेत.
वित्त मंत्रालयाने सर्वेक्षणात अमृत कालसाठी विकास धोरणाची रूपरेषा आखली आहे, ज्यामध्ये खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सहा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे; एमएसएमईचा विस्तार; वाढीचे इंजिन म्हणून शेती; हरित संक्रमण वित्तपुरवठा; शिक्षण-रोजगारातील दरी भरून काढणे आणि राज्याची क्षमता आणि क्षमता निर्माण करणे.
📡𝐋𝐈𝐕𝐄 Now📡
Press Conference on #EconomicSurvey 2023-24 by Chief Economic Adviser to the Government of India, Dr. V. Anantha Nageswaran
Watch live on #PIB's📺
▶️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
▶️YouTube:https://t.co/XEEJ9DzBVM— PIB India (@PIB_India) July 22, 2024
