Tag Archives: parliament

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत सुरू होईल आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी कोणत्या कारणांवर केली आहे याची चौकशी करण्यासाठी एक वैधानिक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे सांगम्यात येत आहे. बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी बुधवारी दोन्ही सभागृहांच्या सचिवांची भेट …

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशाला सुरुवात होताच झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी काही विषय केंद्र सरकारला विश्वासात न घेता अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेवर घेतले. त्यामुळे भाजपा अंतर्गत झालेल्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना भाजपा नेत्यांनी थेट राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानुसार जगदीप धनखड यांनी मुदत संपण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा …

मुंबईची उपनगरीय रेल्वे ही लाईफलाईन आहे. परंतु दररोज होणारे अपघात आणि असुरक्षित प्रवासाने ती डेथलाईन बनली. लोकलने जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. रेल्वे विभाग व सरकारकडे सातत्याने लोकल सेवेबद्दल तक्रार करूनही त्यात काही फरक पडलेला नाही. मुंबईतील लोकल सेवेसाठी सरकारने काय काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष …

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि प्रमोटर संचालक अनिल डी. अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि सीबीआयकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सोमवारी संसदेत सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील मास्टर निर्देश आणि बँकेच्या बोर्ड-मंजूर फ्रॉड-फसवणुकीच्या वर्गीकरण, अहवाल आणि व्यवस्थापन धोरणानुसार १३ जून २०२५ …

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन आयकर विधेयक २०२५ चा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संसदीय निवड समितीने नवीन विधेयकातील तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांना आवश्यक असल्यास, ते ज्या लोकांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई करत आहेत त्यांच्या सोशल मीडिया आणि खाजगी ईमेलमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करण्यास सक्षम केले जाईल. आयकर विधेयक २०२५ …

संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये आधार बायोमेट्रिक पडताळणीच्या उच्च दरासह अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत ज्यामुळे अनेक लाभार्थी सामाजिक कल्याणकारी योजनांमधून वगळले जाऊ शकतात. गुरुवारी (१७ जुलै, २०२५) झालेल्या बैठकीत, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला …

अमेरिका आणि इस्रायलशी वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणच्या संसदेने नाट्यमयरित्या दावे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी, कायदेकर्त्यांनी इराणी अणुस्थळांवर अलिकडेच झालेल्या अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांनंतर जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यासाठी एक अरुंद परंतु महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारी प्रेस टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा निर्णय आता इराणच्या …

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांच्या पाठोपाठ एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यांनी या कायद्याविरोधात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. ही दुरुस्ती असंवैधानिक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद ओवेसी यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हैदराबादच्या …

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या समर्थनार्थ कनिष्ठ सभागृहात बोलताना म्हटले की, “विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून नकळत किंवा राजकीय कारणांमुळे अनेक चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. वक्फ म्हणजे ‘अल्लाहच्या नावाने धार्मिक धर्मादाय संस्थांना दान’. वक्फ हा एक प्रकारची धर्मादाय देणगी आहे ज्यामध्ये तो परत घेण्याचा कोणताही हेतू नाही. देणगी …