कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक्स कॉर्प (पूर्वी ट्विटर) ने केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली – मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी वापरला जाणारा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म [एक्स कॉर्प विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया]. न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना म्हणाले,”कलम १९ त्याच्या वचनात चमकदार आहे परंतु तो केवळ नागरिकांना …
Read More »
Marathi e-Batmya