Marathi e-Batmya
Related Articles
भंडारा: प्रतिनिधी
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे मागासवर्गिय समाजाचे अहित करणारे सरकार असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या पदोन्नतीने भरण्याची ७० हजार पदे सर्व सामान्य कोट्यातुन भरण्याच्या दृष्टीने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला या सरकारने निर्णय काढुन आपला खरा चेहरा दाखविल्याची टीका राज्याचे भाजपाचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली.
पदोन्नतीत आरक्षण प्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तात्पुरता तोडगा म्हणून पदोन्नतीतील सर्वच जागा सेवा ज्येष्ठतेने भरण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला. त्यावर भूमिका मांडतांना त्यांनी वरील भूमिका मांडली.
भारतीय घटनेने कलम 16(4)व 16(4A)अन्वये मागासवर्गीय समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला. याच काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या कालावधीत २५/५/२००४ ला केलेल्या निर्णयाच्या विरोधात काही उच्चवर्णिय कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने ४-८-२०१७ ला पदोन्नतीच्या घटनात्मक अधिकारावर न्यायालयाने स्थगिती दिले. पण न्यायालयाने स्थगिती का दिली याचा विचार केला तर मुळात या सरकारला पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शुद्ध हेतुच नव्हताच असे लक्षात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आता १८फेब्रुवारी २०२१ ला या सरकारने केलेला निर्णय म्हणजे खुल्या प्रव्रगातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याकरीता मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीच्या जागा आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता सोडुन देणे असाच आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात धुळ फेकून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची आरक्षणाची ३३%पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरली जातील व शाहू फुले आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात त्यांच्या नावाने आलेल्या सरकारला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचा विसर पडला आहे असे म्हणायची वेळ आली आहे. सामाजिक न्यायाची वल्गना करणाऱ्या सरकारनेच मागासवर्गीय समाजाची अधोगती सुरू केल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
