Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
राज्यातील ओबीसी संरक्षणाच्यादृष्टीकोनातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घालण्यात आलेल्या तीन अटींची पूर्तता पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सुपूर्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर इंम्पेरियल डेटा नव्याने सादर करावा, त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी, आणि आयोगाने तशी शिफारस करावी अशा तीन अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यापैकी राज्य सरकारने सुरुवातीच्या काळात फक्त एकाच अटींची पुर्तता केली होती. त्यापैकी पहिली म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती आणि त्या केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पिरियल डेटाच ग्राह्य धरावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. परंतु केंद्र सरकारनेच सदरची ओबीसीसंदर्भात जमा केलेली माहिती सदोष असल्याचे न्यायालयात सांगितल्याने राज्य सरकारकडे नव्याने डेटा तयार करण्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारसमोर पर्याय उरला नाही. मात्र कोरोनामुळे आयोगाला इंम्पिरियल डेटा गोळा करण्यात अडचणी येत होत्या. अखेर आयोगाने त्यावर मात करत इंम्पिरियल डेटा गोळा करून त्या आधारे आपला अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला.
आयोगाने तयार केलेल्या अहवालानुसार राज्यात ५० टक्के क्षमतेपर्यत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच हे आरक्षण देताना ५० टक्केची मर्यादा ओलांडू नये अशी शिफारसही केली आहे. त्यामुळे आयोगाने जरी यासंदर्भात ओबीसींनी आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी यावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात यावरील सुणावनी वेळी सदरच्या शिफारसी सादर केल्यानंतर काय निर्णय देते यावर ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न अवलंबून आहे.
दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला.
यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
