Marathi e-Batmya
Related Articles
बहुमत सिध्द करण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बहुमत सिध्द करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुर्यकांत आणि जे.पी. पर्डीवाला यांनी याप्रकरणी तब्बल तीन तासाहून अधिक काळ सर्व याचिकाकर्त्यांची मते ऐकून घेतली. त्यानंतर अखेर महाविकास आघाडी सरकारने उपस्थित केलेल्या एका मुद्याचा विचार न करता राज्यपाल आणि एकनाथ शिंदे यांच्या वकीलांच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीने बहुमत सिध्द करावे असा निकाल देत १२ जुलै रोजी लागणाऱ्या निकालाच्या आधीन राहून हे बहुमत सिध्द करता येणार असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.
मात्र या उद्याच्या बहुमत सिध्द होणाऱ्या विधानसभेतील कार्यक्रमासाठी नेमका कोणाचा व्हिप लागू राहणार याबाबत न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाविकास आघाडीला एकप्रकारे धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी सांगितले की, नंतरच्या सुनावणीत जर बहुमत सिध्द करण्याचा निर्णय हा सक्षम अधिकाऱ्याकडून घेण्यात आला नाही असे जाणविले तर त्याचे पुर्ननिरिक्षण करू तसेच त्यावेळची परिस्थिती ही काही बदलणारी नसेल असे नाही असे मत व्यक्त केले.
ज्या आमदारांनी शिवसेनेच्या विरोधात बंडखोरी केली. ते आमदार विद्यमान परिस्थितीत लोकांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंगवी यांनी केला.
तर एकनाश शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि बहुमत सिध्द करण्याचा मुद्दा एकमेकांशी संबधित नसल्याचे सांगत अपात्रतेचे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतानाही बहुमत सिध्द करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या. तसेच सत्ताधारी पक्षातील ५५ आमदारांपैकी ३९ आमदारांनी पक्षाची साथ सोडली आहे. त्यामुळे पक्ष आणि सरकार दोघेही अल्पमतात आल्याचा युक्तीवाद केला.
तर राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्याकडून राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका ही मेरिटमध्ये बसत नसल्याचा युक्तीवाद केला.
तर मनिंदर सिंग यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून युक्तीवाद करताना म्हणाले की, राज्यपाल कोश्यारी यांनी जो निर्णय घेतला त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मांडले.
