नव्या सरकारचे ९ दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन, मात्र ३ दिवस सुट्टीचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्ट पासून

राज्यातील नव्याने स्थानापन्न झालेल्या पण अद्यापही अस्थिरतेच्या भावनेने ग्रासलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर प्रथेप्रमाणे नियमित पावसाळी अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज ठरविण्यासाठी आज विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक बोलाविण्यात आली. या बैठकीत नव्या सरकारचे नऊ दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलाविले असून त्यातील तीन दिवस सुट्टीचे राहणार आहेत.

सदरचे सन २०२२ चे पावसाळी अधिवेशन बुधवार १७ ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईत विधानभवन येथे विधान सभा आणि विधान परिषद विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका झाल्या. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, दादाजी भुसे, उदय सामंत, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

१७ ते २५ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अधिवेशन होणार असून, यामध्ये शुक्रवार १९ ऑगस्ट रोजी दहीहंडीची सुट्टी आणि २० आणि २१ ऑगस्ट या सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. या दिवशी कामकाज होणार नाही. तसेच, २४ ऑगस्ट रोजी विधिमंडळ कामकाजात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. बैठकीत पावसाळी अधिवेशन विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली.

या अधिवेशनात फक्त पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार असून फक्त त्यावरच चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच शासकिय कामकाज अर्थात काही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात कोणतीही प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना आदी गोष्टी राहणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाची पत्रिका खालीलप्रमाणे…

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांची मागणी, SIR प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आणि अनियमितता, जाणीवपूर्वक नावे वगळणाऱ्यांवर कारवाई करा सत्ताधारी पक्षाचा फायदा होण्यासाठी विशिष्ट मतदारांची नावे वगळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे चोकलिंगम यांचे आश्वासन

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *