Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१६ मे) महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, विशेष न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि त्यांचे अधिकारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल अधिकाराचा वापर करणाऱ्या ईडीला आरोपीस अटक करू शकत नाही असे स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अटकेच्या अधिकारासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे निकाल पत्रात असेही स्पष्ट केले की, ईडीला अशा आरोपींची कोठडी हवी असेल, तर त्यांना विशेष न्यायालयात अर्ज करावा लागेल.
“कलम ४४ अंतर्गत तक्रारीच्या आधारे पीएमएलएच्या कलम ४ नुसार दंडनीय गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर, ईडी आणि त्याचे अधिकारी कलम १९ अंतर्गत तक्रारीत आरोपी म्हणून दर्शविलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार वापरण्यास सक्षम नाहीत. जर ईडी त्याच गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्यासाठी समन्स बजावल्यानंतर हजर झालेल्या आरोपीची कोठडी हवी असल्यास, ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून आरोपीची कोठडी मागावी लागेल अर्जावर सुनावणी करताना संक्षिप्त कारणे नोंदवल्यानंतर, आरोपीला कलम १९ अन्वये कधीही अटक करण्यात आली नसली तरीही कोठडीत चौकशीची आवश्यकता असल्याचे समाधान झाल्यासच न्यायालय कोठडीची परवानगी देऊ शकते असा महत्वपूर्ण निकालही न्यायमुर्ती अभय ए ओक आणि न्यायमुर्ती उज्जवल भुयाण यांच्या द्विसदस्यीय खंजपीठाने दिला.
खंडपीठाने असेही नमूद केले की जर ईडीला त्याच गुन्ह्याबद्दल पुढील तपास करायचा असेल तर, कलम १९ ची आवश्यकता पूर्ण झाल्यास, आधीच दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोपी म्हणून न दाखविलेल्या व्यक्तीला अटक करू शकते असेही यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, PMLA च्या कलम ४४(1)(b) अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर, ती फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०० ते २०५ द्वारे नियंत्रित केली जाईल. यापैकी कोणतीही तरतूद पीएमएलएशी विसंगत नाही.
तक्रार दाखल होईपर्यंत ईडीने आरोपीला अटक केली नसेल तर, विशेष न्यायालयाने, तक्रारीची दखल घेत, सामान्य नियमानुसार, आरोपीला वॉरंट नव्हे तर समन्स जारी करणे आवश्यक आहे. आरोपी जामिनावर असला तरी समन्स बजावलेच पाहिजे असेही न्यायालयाने यावेळी ईडीला सांगितले.
समन्सच्या अनुषंगाने जर आरोपी विशेष न्यायालयासमोर हजर झाला तर तो कोठडीत आहे असे मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही. तथापि, विशेष न्यायालय आरोपींना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८८ नुसार बाँड भरण्याचे निर्देश देऊ शकते असेही यावेळी न्यायालयाने आपले मत नोंदविले.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कलम ८८ CrPC नुसार दिलेला बाँड हा केवळ एक हमी आहे. त्यामुळे कलम ८८ अन्वये बाँड स्वीकारण्याचा आदेश जामीन मंजूर करण्याइतपत नाही आणि म्हणून, बाँड स्वीकारण्यासाठी पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या दुहेरी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक नसल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर आरोपी हजर झाला नाही, तर विशेष न्यायालय कलम ७० CrPC नुसार वॉरंट जारी करू शकते. विशेष न्यायालयाने आधी जामीनपात्र वॉरंट जारी केले पाहिजे. जर जामीनपात्र वॉरंटची सेवा लागू करणे शक्य नसेल, तर अजामीनपात्र वॉरंटचा सहारा घेतला जाऊ शकतो.
तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Cr.P.C. कलम ८८ अन्वये कोर्टासमोर हजर राहिल्याबद्दल आरोपीने बाँडची अंमलबजावणी केली की नाही हा सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा मुद्दा आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, २००२ च्या कलम ४५ अंतर्गत जामिनाच्या दुहेरी अटी लागू करण्यासाठी जामिनासाठी अर्ज करणे ही रक्कम असेल.
युक्तिवादाच्या दरम्यान, याचिकाकर्त्याने/आरोपीने असा युक्तिवाद केला होता की तो एकदा समन्सचे पालन करून न्यायालयात हजर झाला आणि Cr.P.C च्या कलम ८८ अंतर्गत बॉण्ड सादर केला. कोर्टात त्याची उपस्थिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, नंतर कलम ८८ अंतर्गत अंमलात आणलेल्या बाँडला कलम ४५ पीएमएलए अंतर्गत दुहेरी अटी आकर्षित करण्यासाठी जामीन म्हणून मानले जाणार नाही असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा जेव्हा Cr.P.C च्या कलम ८८ अंतर्गत अधिकार आरोपीच्या हजेरीसाठी बाँड मिळवण्याबाबत कोर्टाद्वारे वापर केला जातो, तर तो जामीन मिळवण्याइतपत असेल आणि पीएमएलएच्या कलम ४५ मधील तरतुदी लागू होतील, म्हणजे, दुहेरी अटींचे पालन केल्यासच जामीन मंजूर करता येईल.
