काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या आमदार आणि हर घर तिरंगा अभियांच्या संयोजिका उमा खापरे यांनी भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपाकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हर घर तिरंगा राबविणार असल्याचे सांगत या अभियानाची सुरुवात ९ ऑगस्टपासून सुरु करण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले होते. तसेच राज्यातील किमान १ कोटी नागरिकांच्या घरावर तिरंगा झेडा फडकाविणार असल्याची घोषणा केली होती. अगदी त्याच धर्तीवर राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनेही भाजपाकडून राबविण्यात येत असलेल्या राजकिय कार्यक्रमाच्या आधारावर हर घर तिरंगा अभियान राबविण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्याचबरोबर भाजपाकडून राबविण्यात येत असलेले अभियान ज्या दिवशी सुरु होत आहे. त्याच दिवशी राज्य सरकारचेही अभियान सुरु होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून भाजपाच्या अभियानाची निव्वळ नक्कल केल्याचे दिसून येत आहे.
९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या हर घर तिरंगा अभियाना दरम्यान अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळात बैठकीत करण्यात आली.
हे ही वाचाः-
भाजपातर्फे ९ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान राज्यभर ‘ हर घर तिरंगा ’ अभियान
यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील. या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल.
९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील. १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने भाजपाने जाहिर केलेला कार्यक्रम नकल करून उचलण्यापेक्षा तो राज्य सरकारने भाजपाचा कार्यक्रमच राज्य सरकार पुरस्कृत असल्याचे किंवा भाजपा पुरस्कृत कार्यक्रम राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असल्याचे जाहिर केले असते तर बरे झाले असते अशी उपरोधिक चर्चा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सुरु झाली आहे.