प्रताप सरनाईक यांची माहिती, ५ वर्षात २५ हजार स्वमालकीच्या बसेस घेण्यास अर्थमंत्र्यांची मान्यता गाव तेथे नवी एसटी धावणार

एस. टी. महामंडळाला स्वमालकीच्या दरवर्षी पाच हजार या प्रमाणे येत्या ५ वर्षात २५ हजार नव्या बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून तसा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी परिवहन विभागाला दिल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

सन २०२५-२६ अर्थसंकल्पासाठी परिवहन विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एस टी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, सध्या एसटी महामंडळाकडे १४ हजार ३०० बसेस असून त्यापैकी १० वर्ष पेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या १० हजार बसेस आहेत. त्या पुढील ३-४ वर्षात प्रवासी सेवेतून बाद होतील. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, भविष्यात एसटीला आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्वतः च्या बसेस घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दरवर्षी ५ हजार नवीन बसेस याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये २५ हजार बसेस घेण्याची पंचवार्षिक योजना आखली असून त्याला अर्थमंत्र्यांनी परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाची निकड लक्षात घेऊन तातडीने तत्वतः मान्यता दिली. त्याबद्दल आभार मानले आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, दरवर्षी ५ हजार नवीन बसेस याप्रमाणे सन २०२९ मध्ये या २५ हजार बसेस व ५ हजार इलेक्ट्रिक बसेस याप्रमाणे ३० हजार बसेसचा ताफा एसटीकडे तयार असेल” गाव तिथे एसटी आणि मागेल त्याला बस फेरी” आपण देऊ शकणार आहोत.

आनंद दिघे साहेब यांच्या जयंती निमित्त उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २५ हजार स्वमालकीच्या लालपरी बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देऊन एसटीवर प्रेम करणाऱ्या लाखो सर्वसामान्य जनतेला गोड भेट दिली आहे. याबद्दल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अजित पवार यांचे आभारही मानले.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *