अमेरिकेच्या व्यापर सचिवांची भारताला विनंती, टेरिफ कमी करा… टेरिफ कमी करून अमेरिकेसोबत कृषी व्यापार करा

अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, अमेरिकेला भारतासोबत अधिक संतुलित व्यापार संबंध हवे आहेत, ज्यामध्ये निष्पक्ष व्यापार धोरणांची आवश्यकता आहे. इंडिया टुडे टीव्हीशी बोलताना, अधिकाऱ्याने भारताला रशियन शस्त्रास्त्र खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आणि “विशेष मार्गाने” अमेरिकेसोबत व्यापार करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले.

अमेरिकेसाठी प्रमुख प्राधान्यांमध्ये टॅरिफ संरक्षणाच्या समर्थनासह फार्मास्युटिकल्स आणि सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन परत आणणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिका विशिष्ट उत्पादनांवर कोटा आणि मर्यादांसह व्यापार करारांसाठी खुली आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी भारताचा कृषी बाजार बंद राहू नये यावर भर दिला आणि अमेरिकन व्यापार सुलभ करण्यासाठी कमी टॅरिफची मागणी केली.

उत्पादन-दर-उत्पादन वाटाघाटी करण्याऐवजी, अमेरिका व्यापक-आधारित व्यापार करारासाठी जोर देत आहे. अधिकाऱ्याने अधोरेखित केले की भारताकडे जगातील काही सर्वोच्च टॅरिफ आहेत आणि द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यासाठी भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची सूचना केली.

“धडक कृती करण्याची वेळ आली आहे—भारत-अमेरिका भागीदारी मोठ्या प्रमाणावर मजबूत करणारी भव्य कृती,” लुटनिक म्हणाले. “उत्पादनानुसार वाटाघाटी करण्याऐवजी, आपल्याला एका व्यापक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. अमेरिकेबद्दल भारताचे शुल्क धोरण कमी केल्याने भारताला एक असाधारण संधी मिळवण्याची आणि आमच्याशी सखोल संबंध निर्माण करण्याची संधी मिळेल.”

हार्ले-डेव्हिडसन मोटारसायकलींसारख्या विशिष्ट अमेरिकन आयातीवरील शुल्क कमी करण्याबद्दल विचारले असता, वाणिज्य सचिवांनी मागे हटले, उत्पादन-आधारित कपात करण्याऐवजी व्यापक व्यापार धोरणाची आवश्यकता यावर भर दिला.

“अमेरिका भारतासोबत मोठ्या प्रमाणात, सर्वसमावेशक व्यापार करार करू इच्छिते—जो मोठ्या चित्राचा विचार करतो,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. “यासाठी दृष्टिकोनात बदल, धाडसी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तुमचे पंतप्रधान इतके मोठे विचार करण्यास सक्षम आहेत, विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी त्यांचे मजबूत संबंध पाहता.”

About Editor

Check Also

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या अहवालात आगामी वर्षात राज्यात ७.९% वाढ अपेक्षित दरडोई राज्य उत्पन्न ३,१७,८०१ रुपये असल्याने, महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर

गुरुवारी विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के दराने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *