सर्वोच्च न्यायालयाने पहलगाम हल्ल्याप्रकरणाची याचिका फेटाळून लावली याचिकाकर्त्याची संवेदनशीलता तपासली पाहिजे असल्याचे सांगत फटकारले

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, असे म्हटले की अशा कृतीमुळे सैन्याचे मनोबल खचेल. याचिकाकर्त्यांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची “संवेदनशीलता” तपासली पाहिजे होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले की, अशा जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदार राहा. तुमच्या देशाप्रती तुमचे काही कर्तव्य आहे. ही ती महत्त्वाची वेळ आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीयाने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. सैन्याचे मनोबल खचू देऊ नका. या प्रकरणाची संवेदनशीलता पहा,” असेही यावेळी सांगितले.

याचिकेत पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की न्यायाधीशांचे काम चौकशी करणे नव्हे तर वादांवर निर्णय घेणे आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला तपासाची तज्ज्ञता कधीपासून मिळाली? तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगत आहात. ते फक्त निर्णय देऊ शकतात. आम्हाला आदेश देण्यास सांगू नका, असे याचिकाकर्त्याला फटकारताना स्पष्ट सांगितले.

जम्मू-काश्मीरबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश मागितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. पहलगाम हल्ल्यानंतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर हल्ले होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला.

पुढे बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल केला की, तुम्ही करत असलेल्या प्रार्थनेबद्दल तुम्हाला खात्री आहे का? प्रथम तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या चौकशी करण्यास सांगता. ते चौकशी करू शकत नाहीत. मग तुम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे, भरपाई आणि नंतर प्रेस कौन्सिलला निर्देश मागता. तुम्ही आम्हाला रात्रीत या सर्व गोष्टी वाचण्यास भाग पाडता आणि आता तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी बोलता, असा सवालही यावेळी केला.

याचिका मागे घेण्याची परवानगी देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ता जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत संबंधित उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

काश्मीरमधील सर्वात घातक दहशतवादी घटनांपैकी एक असलेल्या या हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे, ज्याला या हत्याकांडासाठी जबाबदार धरले जात आहे.

राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या हल्ल्याची चौकशी करत आहे, जो लष्करच्या दोन दहशतवाद्यांनी आणि एका स्थानिक दहशतवाद्याने हा हल्ला केला होता.

About Editor

Check Also

केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती, सोनम वांगचूक यांना प्रकृतीमुळे सोडता येणार नाही तर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, वांगचूक यांच्या प्रकृतीमुळे पुर्नविचार करा

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *