Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सोमवारी अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप असलेल्या भारतीय ट्रॅव्हल एजन्सीजच्या मालकांवर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर व्हिसा निर्बंध जाहीर केले. बेकायदेशीर स्थलांतर नेटवर्क नष्ट करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, मानवी तस्करी आणि तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य केले आहे.
विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की हे निर्बंध अमेरिकेत जाणूनबुजून बेकायदेशीर प्रवेशास परवानगी देणाऱ्या कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर लागू होतात. इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्टच्या कलम २१२(अ)(३)(सी) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे आणि व्हिसा वेव्हर प्रोग्रामसाठी पात्र असलेल्यांवरही याचा परिणाम होईल.
“मिशन इंडियाचे कॉन्सुलर अफेयर्स आणि डिप्लोमॅटिक सिक्युरिटी सर्व्हिस बेकायदेशीर स्थलांतर सुलभीकरणात गुंतलेल्यांना सक्रियपणे ओळखत आहेत आणि त्यांना लक्ष्य करत आहेत,” ब्रूस म्हणाले. “आम्ही अमेरिकन कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना जबाबदार धरत राहू, ज्यामध्ये तस्करीच्या कारवायांमधून नफा मिळवणाऱ्यांचाही समावेश आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, २०२४ पर्यंत अमेरिकेत अंदाजे ७,२५,००० कागदपत्रे नसलेले भारतीय स्थलांतरित राहत होते. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालानुसार जानेवारी २०२५ पासून ६८२ भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले आहे, त्यापैकी बहुतेक जण बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत कठोर स्थलांतर उपाययोजनांमध्ये, ज्यात कठोर H-1B व्हिसा नियम, आयसीई ICE छाप्यांमध्ये वाढ आणि कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांच्या मुलांसाठी जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या हालचालींचा समावेश आहे, ही घटना घडली आहे.
