सलग १२ व्या महिन्यात महागाई दरात वाढः महागाई ६ टक्क्यावर दोन वर्षात पहिल्यांदाच मुख्य महागाई दरात वाढ

भारतातील घरगुती महागाई दरात ऑक्टोबर महिन्यात सलग १२ व्या महिन्यात वाढ झाली आहे. प्रतिकूल ‘बेस इफेक्ट’ (तुलनात्मक आधारभूत परिणाम) आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे मुख्य महागाई दर दोन वर्षांत पहिल्यांदाच ६ टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई दर सप्टेंबरमधील ५.५४ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. खाद्यपदार्थांमधील महागाईचा कलही वरच्या दिशेने असून, ती सप्टेंबरमधील ७.७४ टक्क्यांवरून ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सर्वाधिक महागाई दर नोंदवलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये कांदा (११६%), लसूण (६१%), आले (४८%) आणि लिंबू (४७%) यांचा समावेश आहे.

एकूण ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी केवळ पाच ठिकाणी (अंदमान आणि निकोबार बेटे, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि दिल्ली) मुख्य महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. दुसरीकडे, ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा दर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. पुद्दुचेरीमध्ये हा दर सर्वाधिक (७.९६%) नोंदवला गेला.

ऑक्टोबरमध्ये केवळ वार्षिक महागाई दरातच (गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत किमतींमधील बदल) वाढ झाली असे नाही, तर महिना-दर-महिना आधारावरही किमती वाढल्या आहेत. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये एकूण किमती ०.५ टक्क्यांनी वाढल्या, तर खाद्यपदार्थांच्या किमतीत सुमारे एक टक्का वाढ दिसून आली.

‘बेस इफेक्ट’मुळे महागाई दरात चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे, धोरणकर्ते महिना-दर-महिना (अनुक्रमिक) बदलांकडे बारकाईने लक्ष देतात, कारण त्यावरून किमतींच्या गतीचा (price momentum) अंदाज येतो.

ॲक्सिस बँकेचे ‘बिझनेस इकॉनॉमिक रिसर्च’ विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तनाय दलाल यांच्या मते, महागाईचे ताजे आकडे हे “महागाईचा दबाव अधिक व्यापक होत असल्याचे आणि जागतिक धक्क्यांचा परिणाम दिसून येत असल्याचे दर्शवतात; यासोबतच, हंगामी कारणांमुळे कपड्यांच्या किमतीत झालेली वाढ आणि कारच्या किमतीत झालेली वाढही यात कारणीभूत आहे.” दलाल यांच्या मते, जून २०२७ पर्यंत महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) कायद्यानुसार मुख्य महागाई दर (हेडलाईन इन्फ्लेशन) २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत, म्हणजेच ४ टक्क्यांच्या आसपास राखणे बंधनकारक आहे. मात्र, सलग पाचव्या महिन्यात महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या वर राहिला आहे, इतकेच नव्हे तर ऑक्टोबर २०२४ नंतर पहिल्यांदाच तो लवचिक महागाई लक्ष्याच्या ६ टक्क्यांच्या वरच्या मर्यादेला ओलांडून गेला आहे.

गेल्या महिन्यात, मध्यवर्ती बँकेच्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने (MPC) पॉलिसी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची (bps) वाढ करून तो ५.५ टक्क्यांवर नेला होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, २ ते ४ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा व्याजदर वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

आरबीआयच्या ताज्या अंदाजानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीत सीपीआय (CPI) महागाई दर सरासरी ६ टक्के, जानेवारी-मार्च २०२७ मध्ये ५.७ टक्के आणि एप्रिल-जून २०२७ मध्ये ५.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

डीबीएस बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव म्हणाल्या, “मुख्य महागाई दर अजूनही उच्चांकावर पोहोचलेला नाही, त्यात प्रतिकूल ‘बेस इफेक्ट’ची भर पडल्यामुळे, मध्यवर्ती बँकेचे त्रैमासिक अंदाज वरच्या दिशेने सुधारले जाण्याची शक्यता आहे. या आकडेवारीवरून डिसेंबरमध्ये सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर वाढवल्या जाण्याच्या आमच्या अपेक्षेला बळकटी मिळते.”

अर्थव्यवस्थेची दमदार वाटचाल सुरू असल्याने, व्याजदर वाढवण्याबाबत आरबीआयवर दबाव वाढत आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपी (GDP) वाढीचा दर अनपेक्षितपणे ७.८ टक्के इतका उच्च नोंदवला गेला होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतही हा दर उच्च राहण्याची शक्यता आहे; ज्याची अधिकृत आकडेवारी या महिन्याच्या शेवटी जाहीर केली जाईल.

बीओएफए (BofA) सिक्युरिटीजचे अर्थतज्ज्ञ राहुल बाजोरिया आणि स्मृती मेहरा यांच्या मते, २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ७.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. हा आकडा आरबीआयच्या ७.२ टक्के आणि वित्त मंत्रालयाच्या ७.३५ टक्के अंदाजापेक्षा अधिक आहे. भारताबाहेरील काही घटक, जसे की भू-राजकीय परिस्थिती (ज्याचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर होऊ शकतो) आणि ‘एल निनो’ (El Niño) मुळे आर्थिक वाढीच्या दृष्टिकोनासमोर काही धोके निर्माण होऊ शकतात. “जीडीपी वाढीच्या लवचिकतेसमोर एक नवीन अडथळा म्हणजे आरबीआयने (RBI) सुरू केलेले धोरणात्मक कडकपणाचे (tightening cycle) चक्र. आम्हाला वाटते की, पुढील ६-९ महिन्यांत मध्यवर्ती बँक व्याजदरात आणखी ७५ बेसिस पॉइंट्सची (bps) वाढ करेल. यामुळे कर्जाचा खर्च वाढेल आणि परिणामी, ग्राहकांची मागणीही काही प्रमाणात कमी होऊ शकते,” असे बाजोरिया आणि मेहरा यांनी मंगळवारी एका टिपणीत म्हटले आहे.

About Editor

Check Also

विश्वास उटगी यांचा आरोप, आयडीबीआय IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदेशीर धोकादायक IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या.

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *