चीनच्या निर्यात निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, इलेक्ट्रिक वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांना सुरक्षित करण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल उचलत, सरकार या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे मार्ग शोधत आहे, असे सीएनबीसी-टीव्ही18 च्या अहवालात सूत्रांचा हवाला देऊन म्हटले आहे.
वाढत्या जागतिक तणाव आणि पुरवठा साखळी अनिश्चिततेच्या दरम्यान, सरकार परदेशी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक मार्ग शोधत आहे, विशेषतः चीन, जो सध्या जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवतो.
अहवालानुसार, अधिकारी भारत सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी इंडिया रेअर अर्थ्स लिमिटेडला दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक उत्पादनासाठी कसे वापरता येईल याचे मूल्यांकन करत आहेत. देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्यासाठी सरकार इंडिया रेअर अर्थ्स लिमिटेडसोबत खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याचा विचार करत आहे, अशी पुष्टी सूत्रांनी केली.
यापूर्वी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते की, दुर्मिळ पृथ्वी घटक आणि संबंधित चुंबकांच्या निर्यातीवर चीनने घातलेल्या निर्बंधांचा देशांतर्गत ऑटोमोटिव्ह आणि व्हाईट गुड्स क्षेत्रांवर अल्पकालीन परिणाम होईल. त्यांनी पुढे असेही म्हटले होते की, सरकार या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी पर्याय शोधण्यावर काम करत आहे.
१० जून रोजी, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) भारतीय कंपन्यांना चीन सरकारकडून निर्यात परवाने मिळविण्यात येणाऱ्या आव्हानांना समजून घेण्यासाठी ऑटोमोबाईल उत्पादकांसोबत बैठक घेतली.
अहवालानुसार, चीनमधील भारतीय दूतावासाने हा मुद्दा चिनी वाणिज्य मंत्रालयाकडे उपस्थित केल्याने, राजनयिक पातळीवरही हा मुद्दा वाढला आहे. भारत अर्ज प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निर्यात परवाना विनंत्यांचा जलद निपटारा करण्याची मागणी करत आहे.
दरम्यान, सूत्रांनी CNBC-TV18 ला सांगितले की, भारत सरकार या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक मध्यम ते दीर्घकालीन धोरणांचा शोध घेत आहे. यामध्ये उत्पादन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजना, दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांच्या निर्मितीसाठी अनुदान आणि प्रोत्साहनांचा समावेश आहे.
Marathi e-Batmya