Marathi e-Batmya
Related Articles
तामिळनाडूमध्ये ऐतिहासिक जनादेशासह सत्तेवर आल्यापासून, मुख्यमंत्री विजय यांनी नेहमीच ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, विजय यांच्या नवीन कार्यालयात स्थलांतर करण्याच्या योजनेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. नुकतेच १०० दिवस पूर्ण करणाऱ्या या सरकारवर भाजपने भ्रष्टाचाराचा पहिलाच आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय (CMO) हलवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या ५.५४ कोटी रुपयांच्या निविदेत (टेंडरमध्ये) अनियमितता असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे, तर टीव्हीके TVK ने हा आरोप फेटाळून लावला.
हा वाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ‘फोर्ट सेंट जॉर्ज’च्या मुख्य इमारतीतून शेजारील ‘नमक्कल कवींगार मालिगाई’ या इमारतीत हलवण्याच्या योजनेवरून निर्माण झाला आहे. ही इमारत तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ‘कलैग्नार’ यांनी बांधली होती. या दोन्ही इमारती एकाच सचिवालय संकुलात आहेत. टीव्हीके TVK चा दावा आहे की, हे स्थलांतर “वैयक्तिक चैनीसाठी” नसून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक आरामदायक आणि पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
मात्र, विरोधी पक्ष डिएमके DMK आणि भाजपने आरोप केला आहे की, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नवीन कार्यालयाचे काम सुरू झाले होते. किंबहुना, बांधकाम सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याने ५.५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला.
नेमका वाद काय आहे? निविदा काढताना कोणती योग्य प्रक्रिया पाळली जाते?
टीव्हीके TVK कडून झालेली कथित चूक कोणती, ज्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे? आमच्यासोबत राहा, आम्ही तुमच्यासाठी या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊ.
यासाठीची योग्य प्रक्रिया बऱ्यापैकी सरळ आहे. प्रकल्पाचे मूल्य (किंमत) प्रथम ऑनलाइन जाहीर केले जाते. या प्रकरणात, ते मूल्य ५.५४ कोटी रुपये होते.
या प्रकरणात असा आरोप केला गेला आहे की, जेव्हा सुरुवातीला ई-निविदा (e-tender) काढण्यात आली, तेव्हा प्रकल्पाचे मूल्य ‘NA’ – म्हणजेच ‘लागू नाही’ (not applicable) असे दर्शवण्यात आले होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ५.५ कोटी रुपयांचा खर्च नमूद केला गेला नव्हता. यामुळे लगेचच संशय निर्माण झाला.
आता, टीव्हीके TVK चे मंत्री आधव अर्जुन यांनी म्हटले की, ही तांत्रिक त्रुटी असू शकते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, प्रक्रियेचा भाग म्हणून छापील जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी निविदेची कागदपत्रे सामान्यतः प्रथम ऑनलाइन अपलोड केली जातात.
या प्रकरणात, निविदेची कागदपत्रे सुरुवातीला अपलोड केली गेली नव्हती, असा आरोप करण्यात आला आहे. वृत्तपत्रांमधील जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतरच त्या कथितरीत्या ऑनलाइन अपलोड करण्यात आल्या होत्या.
भाजपने असा आरोप केला आहे की, नवीन सीएमओ (CMO) साठीची निविदा सूचना १३ ऑगस्ट रोजी वर्तमानपत्रांत प्रकाशित झाली होती, परंतु ती ऑनलाइन चार दिवसांनंतर, म्हणजेच १७ ऑगस्ट रोजी अपलोड करण्यात आली.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, छापील जाहिरात आणि ऑनलाइन निविदा यामध्ये प्रकल्प खर्च, कालावधी आणि इतर तपशील समान असायला हवेत. या प्रकरणात, प्रकल्पाच्या मूल्याबाबत तफावत दिसून आली. निविदेमध्ये सुरुवातीला मूल्य ‘NA’ (उपलब्ध नाही) असे नमूद केले होते, तर छापील जाहिरातीत ५.५४ कोटी रुपये इतका खर्च दर्शविला होता.
याच मुद्द्यांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
टीव्हीके (TVK) ने आपली भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, यात कोणत्याही “घोटाळ्याचा” प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्या मते, ही केवळ एक चूक (lapse) होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, निविदा अद्याप कोणालाही मंजूर करण्यात आलेली नाही.
मंगळवारी तामिळनाडू विधानसभेतही या वादाचे पडसाद उमटले.
डीएमकेचे आमदार ई.व्ही. वेलू यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कलैग्नार, एम.जी. रामचंद्रन आणि जयललिता यांसारखे माजी मुख्यमंत्री इतकी वर्षे ‘फोर्ट सेंट जॉर्ज’ येथील कार्यालयातूनच कामकाज पाहत होते. जर तामिळनाडूला भारतातील क्रमांक १ चे राज्य मानले जात असेल, तर त्याचे कारण म्हणजे हे सर्व मुख्यमंत्री त्याच खोलीतून कामकाज करत होते. मुख्यमंत्र्यांनी सध्याच्या खोलीतूनच काम करणे सुरू ठेवू नये का? कार्यालयाच्या स्थलांतरामुळे, सचिवालयाच्या कर्मचारी संघटनेशी संबंधित लोक म्हणत आहेत की त्यांना जेवण करण्यासाठी किंवा विश्रांती घेण्यासाठी जागाच उरलेली नाही.
त्यांनी सांगितले की, जर आता नवीन दर जाहीर केले गेले, तर कंत्राटदार त्यांच्या बोलीच्या (bids) रकमेत वाढ करू शकतात. आधव अर्जुन म्हणाले, सहसा ते त्यांच्या बोलीमध्ये ३%, ५% किंवा ७% वाढ करतात. मात्र, आम्ही सर्व विभागांना गेल्या वर्षी लागू असलेले ‘दरपत्रक’ (Schedule of Rates) दिले आहे.
टीव्हीके मंत्र्यांनी यावरही भर दिला की, कलैग्नार आणि जयललिता या दोघांनाही नवीन सचिवालय बांधावे असे वाटत होते. आधाव अर्जुन म्हणाले, याबाबत काही मतभेद आहेत का? हे नवीन कार्यालय विजय यांच्या “वैयक्तिक आरामासाठी” किंवा त्यांच्या स्वतःच्या गरजांसाठी बांधले जात नाहीये.
आधाव अर्जुन यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, चार सचिव सध्या १०० चौरस फुटांपेक्षा कमी जागेत काम करत आहेत आणि अधिकाऱ्यांसाठी योग्य स्वच्छतागृहांची सोयही नाही. मुख्यमंत्री सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत विविध क्षेत्रांतील लोकांना भेटतात. अनेक परदेशी शिष्टमंडळेही येतात. परंतु त्यांच्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत, असे सांगितले.
डीएमकेचे वेलू यांनी याला आक्षेप घेत असा युक्तिवाद केला की, किमतींबाबत अर्जुन यांनी दिलेले स्पष्टीकरण चुकीचे आहे. नफ्याचे प्रमाण काहीही असले तरी सरकारी काम मिळवण्यासाठी कंत्राटदार सहसा एकमेकांशी स्पर्धा करत असतात.
विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तीन महिने जुन्या सरकारवर झालेला भ्रष्टाचाराचा हा पहिलाच मोठा आरोप आहे.
टीव्हीके (TVK) सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही तफावत एका त्रुटीमुळे निर्माण झाली होती आणि यात कोणताही घोटाळा झालेला नाही; तरीही भाजप आणि डीएमकेने निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विजय यांचे सरकार आपल्या पहिल्या मोठ्या राजकीय कसोटीचा सामना कसा करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
