Marathi e-Batmya
Related Articles
सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांत पसरलेल्या उजनी धरण क्षेत्रात, माशांच्या संदर्भात ‘चांगले विरुद्ध वाईट’ अशा लढाईत मच्छिमारांना सहभागी करून घेणारा एक अनोखा, लोकसहभागावर आधारित उपक्रम राबवला जात आहे. एकेकाळी मारळ (Channa marulius), गुगळी (Pachypterus sp) आणि तांबऱ्या (Labeo fimbriatus) यांसारख्या स्थानिक प्रजातींचे माहेरघर असलेल्या उजनीच्या पाण्यात—जे पाणी साठवण क्षमतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण आहे—आता सकरमाउथ (Pterygoplichthys sp), तिलापिया (Oreochromis sp) आणि थाई मांगूर (Clarias gariepinus) यांसारख्या आक्रमक (परकीय) प्रजातींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे.
पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील उजनी धरण व त्याभोवतालच्या परिसंस्थेवर अवलंबून असलेल्या सुमारे १,५०,००० मच्छिमारांसाठी याचा अर्थ असा झाला आहे की, त्यांना आता स्थानिक माशांना मिळणारा चांगला दर (प्रीमियम) मिळत नाही; हे स्थानिक मासे भिगवण (पुणे) सारख्या गोड्या पाण्यातील माशांच्या घाऊक बाजारात अधिक किमतीला विकले जातात. उदाहरणार्थ, मारळ माशाची मागणी महाराष्ट्राबाहेरही असते आणि तो ५००-६०० रुपये प्रति किलो दराने विकला जातो, तर तिलापियाचा दर ३०-१०० रुपये प्रति किलो (आकारानुसार) असतो. भिगवण येथील माशांचे घाऊक व्यापारी माउली नगरे यांच्या मते, ‘आहेर’ (स्थानिक माशाचा प्रकार) हा त्याच्या चवीसाठी आणि औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखला जात असल्याने त्याला २,००० ते २,५०० रुपये प्रति किलोपर्यंतचा दर मिळू शकतो. “स्थानिक जातींचे मासे इतके दुर्मिळ झाले आहेत की, जेव्हा ते चांगल्या प्रमाणात हाती लागतात, तेव्हा ते विकत घेण्यासाठी मोठी चढाओढ लागते,” असे मच्छिमार राहुल भोई सांगतात. दरवर्षी उजनी धरणातून पकडलेले सुमारे ३,५०० टन मासे सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील बाजारपेठांमध्ये विकले जातात.
बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि सहाय्यक संचालक उन्मेष कटवाटे यांच्या मते, तिलापिया, सकरमाउथ आणि मांगूर या माशांनी स्थानिक प्रजातींना विस्थापित केले आहे आणि आता उजनी जलाशयातून पकडल्या जाणाऱ्या एकूण माशांपैकी सुमारे ९७ टक्के वाटा या आक्रमक प्रजातींचा आहे. या परकीय (आक्रमक) प्रजाती केवळ वेगाने प्रजननच करत नाहीत, तर त्या अत्यंत विनाशकारीही आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील ॲमेझॉन खोऱ्यातील मूळ रहिवासी असलेली ‘सकरमाउथ’ (suckermouth) ही मुळात मत्स्यालयात (ॲक्वेरियममध्ये) पाळली जाणारी माशाची जात आहे; ती गोड्या पाण्याच्या जलाशयांत आणि कालांतराने उजनी धरणाच्या पाण्यात पसरली. स्थानिक पातळीवर ‘हेलिकॉप्टर फिश’ किंवा ‘वेडा मासा’ (yeda maasa) म्हणून ओळखला जाणारा हा मासा स्थानिक माशांची अंडी खातो आणि सतत बिळे खोदण्याच्या सवयीमुळे नदीकाठच्या जमिनीचेही नुकसान करतो. दुसरीकडे, ‘तिलापिया’ (Tilapia) या माशाची १९९० च्या दशकात व्यावसायिकरीत्या पिंजऱ्यांमधील मत्स्यशेती (cage-farming) केली जात होती, परंतु त्यातून काही मासे निसर्गात (मुक्त जलाशयात) निसटले. ‘जलेबी’ मासा म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या माशाचे मूळ स्रोत दोन आहेत—नाईल नदी आणि मोझांबिक. ‘थाई मांगुर’ किंवा ‘आफ्रिकन कॅटफिश’ हा मासा उजनीतील स्थानिक मासे आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचीही शिकार करतो. या माशाच्या सेवनामुळे आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता असूनही, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने यावर बंदी घातली होती; तरीही नदीकाठी बेकायदेशीर पैदास केंद्रे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत, कारण या माशाचे पालन करणे सोपे आहे आणि त्याला बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे.
मात्र, आता परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ‘बीएनएचएस’ (BNHS) ही संस्था ‘उजनी पाणथळ जागा परिसंस्था पुनरुज्जीवन आणि मत्स्यव्यवसाय विकास कार्यक्रम’ राबवत आहे. दक्षिण आशियातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम आहे, ज्यामध्ये स्थानिक समुदायांना ‘सकरमाउथ’सारखे आक्रमक मासे काढून टाकण्याच्या आणि उजनीच्या पाण्यात स्थानिक माशांची पिल्ले (fingerlings) पुन्हा सोडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात आहे. तसेच, या धरणाला ‘रामसर स्थळ’ (Ramsar site) म्हणून घोषित करण्यासाठीही बीएनएचएस प्रयत्नशील आहे; यामुळे येथील परिसंस्थेला अधिक संरक्षण मिळेल. त्याच वेळी, प्रशासन बेकायदेशीर मांगुर शेतीवर कडक कारवाई करत आहे.
उजनी प्रकल्प हा स्थानिक मच्छिमारांना आक्रमक माशांच्या प्रजाती काढून टाकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर आधारित आहे. भिगवण येथील एका निश्चित संकलन केंद्रावर ‘सकरमाउथ’ मासे जमा केल्यास, त्यांना बाजारातील दरापेक्षा (जो साधारणपणे ३८ रुपये प्रति किलो आहे) अतिरिक्त २ रुपये प्रति किलो मोबदला दिला जातो. एप्रिलमध्ये हा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून, आतापर्यंत सुमारे ३८ टन वजनाचे हे काटेरी मासे जमा करण्यात आले आहेत. हे मासे महाराष्ट्रातील अशा उद्योगांना विकले जातात जे माशांचे खाद्य, माशांचे तेल आणि द्रव खत तयार करतात. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट २०२७-२८ च्या अखेरीस ‘सकरमाउथ’ (suckermouth) माशांचे पूर्णपणे निर्मूलन करणे हे आहे; विशेषतः कारण हे मासे आता पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगेतून उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या प्रणालींमध्ये पसरू लागले आहेत. भीमाशंकर (जिथे उजनी धरण असलेल्या भीमा नदीचा उगम होतो) येथील नदीच्या वरच्या भागात तसेच कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातही सकरमाउथ मासे आढळून आले आहेत. ‘तिलापिया’ (tilapia) माशांबाबत बोलायचे झाल्यास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय शिखरे म्हणतात की, लवकरच पुणे विभागातील कदाचित एकही जलाशय असा उरणार नाही जिथे हे मासे आढळणार नाहीत. धरणाशी जोडलेल्या गोड्या पाण्याच्या जलाशयांमध्ये या माशांच्या वाढत्या संख्येमुळे ‘नुक्ता’ (Nukta nukta) सारख्या स्थानिक माशांची संख्या घटली आहे; हे मासे आता केवळ पुणे जिल्ह्यातील वीर धरण आणि सोलापूरच्या खालच्या प्रवाहातील काही भागांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत.
आक्रमक (परकीय) माशांच्या प्रजातींचे निर्मूलन करण्यासोबतच, उजनी प्रकल्पामध्ये स्थानिक मासे आणि वनस्पतींचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. जानेवारी २०२७ पर्यंत, डेक्कन महाशीर, रोहू आणि कटला यांसारख्या स्थानिक प्रजातींची सुमारे ४२ लाख (४.२ दशलक्ष) मत्स्यबीजे (fingerlings) सोडली जातील; तसेच ‘बोबरी’, ‘कोळशी’ आणि ‘खवल्या’ यांसारख्या स्थानिक आणि दुर्मिळ प्रजातींचाही यात समावेश असेल. २०२७ मध्ये, सुमारे ६ ते ७ कोटी (६०-७० दशलक्ष) मत्स्यबीजे (spawn) सोडली जातील. कटवाटे यांच्या मते, स्थानिक आणि पूर्वी नष्ट झालेल्या माशांच्या प्रजाती पुन्हा आणल्यामुळे, त्यांच्यात आणि आक्रमक प्रजातींमध्ये नैसर्गिक अधिवासासाठी (ecological niches) स्पर्धा निर्माण होईल. भिवगाव येथील ‘अंबिका मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थे’चे प्रमुख आणि मच्छिमार-कार्यकर्ते भरत मल्लाव यांच्या दाव्यानुसार, स्थानिक जातींचे मासे खाण्यासाठी अधिक आरोग्यदायी असतील, कारण त्यांच्या खाण्याच्या सवयींमुळे त्यांच्या शरीरात जड धातूंचे (heavy metals) प्रमाण कमी साठते.
तिलापिया आणि सकरमाउथ (suckermouth) माशांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी, BNHS या पाणलोट क्षेत्रात एकेकाळी मोठ्या संख्येने आढळणाऱ्या उदमांजरांना (otters) पुन्हा आणण्यावर काम करत आहे. परिसंस्थेचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि नैसर्गिकरित्या जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी, जलाशयाच्या काठावर सुमारे २१,००० स्थानिक जलचर वनस्पती (जसे की व्हॅलिसनेरिया, स्थानिक लिली, वेखंड आणि वाळा) तसेच ५,००,००० भारतीय कमळाची रोपे लावली जाणार आहेत.
त्याचबरोबर, बेकायदेशीर ‘मंगूर’ (आफ्रिकन कॅटफिश) माशांच्या पालनावरही कडक कारवाई केली जात आहे; आतापर्यंत असे १२ प्रकल्प बंद करून त्यातील माशांचा साठा नष्ट करण्यात आला आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सांगितले की प्रशासन त्रिसूत्री धोरण राबवत आहे: “आम्ही आक्रमक (परदेशी) प्रजातींचा सध्याचा साठा नष्ट करू, महाशीरसारख्या स्थानिक प्रजातींना पुन्हा आणू आणि त्यासाठी स्थानिक अर्थव्यवस्थाही निर्माण करू.” या उद्देशाने, माशांचे तेल (fish oil) यांसारखी उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांना सोलापूरमधील औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. उजनीमध्ये जल-पर्यटनाला चालना देण्याच्या मोठ्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून महाशीर माशांची ‘स्पोर्ट फिशिंग’ (खेळ म्हणून मासेमारी) आणि मनोरंजनात्मक मासेमारीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल.
मासेमारीसाठी मच्छरदाण्यांचा (महीन जाळीचा) वापर करण्यावर असलेली बंदीही प्रशासन कठोरपणे लागू करणार आहे. स्थलांतरित मच्छिमार तळाशी मासेमारी करण्यासाठी (स्थानिक भाषेत ‘वडप’ म्हणून ओळखली जाणारी पद्धत) या जाळ्यांचा वापर करतात; त्यांच्या अतिशय बारीक जाळीमुळे माशांची पिल्ले आणि अळ्यांना त्यातून निसटणे अशक्य होते. भरत मल्लाव यांच्या मते, या पद्धतीमुळे धरणामध्ये स्थानिक माशांची पिल्ले सोडून त्यांची संख्या स्थिर करण्याच्या सरकारी आणि त्यांच्या स्वतःच्या टीमच्या प्रयत्नांना खीळ बसली होती. आता ही बंदी प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सीसीटीव्ही, कॅमेरा ट्रॅप्स, थर्मल कॅमेरे आणि अलार्म यंत्रणा तैनात केल्या जातील.
तथापि, घाऊक व्यापारी अंकुश वाघ यांना भीती वाटते की तिलापिया माशांचे निर्मूलन केल्यास त्याचे काही दुष्परिणामही भोगावे लागतील. हे मासे आता स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहेत आणि अनेक रेस्टॉरंट्स त्यांच्या खास ‘तिलापिया फ्राय’ डिशची जाहिरातही करतात. “एक काळ असा होता,” मल्लाव सांगतात, “जेव्हा मासेमारी करताना जाळ्यात सापडलेले लहान ‘चिलापी’ (या भागात तिलापिया माशाला असेच म्हटले जाते) मासे मच्छिमार पुन्हा पाण्यात सोडून देत असत. पण आता तसे होत नाही… आता त्यांना ते मासे विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही, कारण इतर प्रकारचे मासे मिळणे दुर्मिळ झाले आहे.” सध्या तरी, बीएनएचएस (BNHS) चे संचालक किशोर रिठे या प्रायोगिक प्रकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. संपूर्ण भारतभर राबवल्या जाणाऱ्या अशाच प्रकारच्या उपक्रमांसाठी हा प्रकल्प एक आदर्श आराखडा ठरू शकेल, असेही त्यांना वाटते. देशातील ४०० प्राधान्यक्रमाच्या ठिकाणांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पोहोचत, प्रत्येक राज्यातील किमान एका पाणथळ जागेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी इतर राज्य सरकारांशी मिळून काम करण्याची योजना असल्याचे ते सांगतात.
(वृत्त इंडिया टूडे आणि नवभारतच्या सौजन्याने )
