Marathi e-Batmya
Related Articles
मान्सून पाऊसाचा कालवधी संपण्याचा कालावधी अधिकृतरित्या ५ ऑक्टोंबर रोजी संपणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच मान्सूनच्या पावसाने राज्यातील अनेक भागात उघडीप दिली. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हातची पिके जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. तर काही ठिकाणी पिके हातची गेल्याचे चित्र पाह्यला मिळत आहे. कर्नाटकातही अशीच परिस्थिती निर्माम झाल्याने कर्नाटक सरकराने तेथे दुष्काळी परिस्थिती जाहिर करत तेथील शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटपही सुरु केल्याची चर्चा आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहिर करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना मंत्रिमंडळ समितीची स्थापना करत असल्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक निर्णय घेण्याचे आणि उपाययोजना करण्याचे अधिकार समितीला असतील, त्याचबरोबर राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार असून समिती दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाअभावी पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. उपलब्ध माहितीच्या आधारे दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार असून नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे बुधवारपासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वीही जिल्हानिहाय सर्वेक्षण आणि तातडीच्या उपाययोजनांवर भर दिला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील, बाबासाहेब पाटील आदी मंत्री या समितीत असतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचा समितीकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. समितीची दर आठवड्याला बैठक होणार असून, गरजेनुसार समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन पाहणी करतील. दुष्काळाच्या काळात विविध विभागांशी संबंधित अनेक निर्णय तातडीने घ्यावे लागतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचे अधिकार समितीला देण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले. दुष्काळ जाहीर करणे पुरेसे नसून प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले.
……
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील काही भागांत पावसाचा परिणाम भात पिकावरही झाला असून कोकणातील काही भागांत भातपिकाचे नुकसान झाले आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे. मात्र केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून आवश्यक मदत आणि उपाययोजना केल्या जातील, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
……
कर्नाटककडूनही अधिसूचनेची तयारी
दरम्यान प्रसारमाध्यमाच्या एका प्रतिनिधीने कर्नाटक सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु केलेल्या कामाच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्नाटकात अद्याप दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नसल्याचा दावा करत तेथे दुष्काळाची अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) मदतीसंदर्भातील निर्णय संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार ठरतात, असेही नमूद केले.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण झाले असून, आयोगाशी संबंधित कथित गैरप्रकाराचे प्रकरण नव्या अध्यक्षांच्या रुजू होण्यापूर्वीचे असल्याचे सांगत एमपीएससीचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना अप्रत्यक्ष क्लीन चीट दिले.
