Tag Archives: देवेंद्र फडणवीस

नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशी करण्यात येत आहे. यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असून त्यात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन …

सरकारच्या भ्रष्ट कामावर सर्वसामान्य जनता व विरोधी पक्ष बोलत असेल तर त्यांना ‘भाडे के तट्टू’, ‘बघून घेईन’ अशा धमक्या देणे राज्याचे गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांना शोभत नाही. जनतेच्या पैशाच्या हिशोब जनता विचारणारच, त्याचा एवढा राग येण्याचे काही कारण नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी बघून घेण्याची जी भाषा केली ती अत्यंत …

राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार …

मिसिंग लिंक तयार होऊन दोन तीन महिने झाले नाही तोच पहिल्याच पाऊसात मिसिंग लिंगमध्ये धबधब्याचे स्वरूप पाह्यला मिळाले. या स्थितीवरून मिसिंग लिंकच्या कामाच्या दर्जाबाबत विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सरकारच्या कामावर टीकाही केली. मात्र २९३ च्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना विरोधकांच्या टीकेला प्रतित्त्युत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना …

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील ७ हजार कोटींच्या मिसिंग लिंकला अवघ्या दोन महिन्यात खड्डे पडले, त्याचा धबधबा झाला व वाहतूक बंद करावी लागली, हा निकृष्ट कामाचा प्रकार आहे. एखाद्या प्रकाल्पावर प्रश्न विचारले तर मुख्यमंत्री त्यांना ‘भाडे के तट्टू’ कसे काय म्हणतात? सरकारला प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी कशी होते? प्रश्न विचारणाऱ्यांना सोडणार …

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानभवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली बैठकीस या बैठकीला उच्चअधिकार …

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि पारदर्शक प्रशासन यांचा समन्वय साधणारे व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. या माध्यमातून मुंबईला भविष्यातील जागतिक दर्जाचे, सुरक्षित आणि सक्षम महानगर म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मुंबईतील पूरस्थितीवर …

भाजपा महायुती सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले असून कंत्राटदार, ठेकेदार यांच्या माध्यमातून केवळ कमीशन खाण्याचे उद्योग सुरु आहेत. समृद्धी महामार्गात २० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे व तोच पैसा राजकीय पक्ष फोडण्यासाठी वापरला. या भ्रष्ट सरकारने त्यांच्या काळातील सर्व मोठ्या प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन …

राज्यातील शवविच्छेदन प्रक्रिया अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, मुंबईत लवकरच नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम (शरीराला चिरफाड न करता शवविच्छेदन) तंत्रज्ञान सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील शवविच्छेदन अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या असून, गेल्या दोन ते तीन वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या …

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …