Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंढवा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी, जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असूनही राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला विचारला [सूर्यकांत येवले विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर].
मुंढवा जमीन घोटाळ्यातील आरोपींपैकी एक असलेले पुणे शहराचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायाधीशांनी संबंधित अधिकाऱ्याला जामीन मंजूर केला, परंतु तपास अधिकाऱ्याने पार्थ पवार यांना आरोपींच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, १ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती (दिग्विजय पाटील) आरोपी आहे, मात्र ९९ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती (पार्थ पवार) आरोपी नाही.
तपास अधिकाऱ्याच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ९९ टक्के हिस्सा असलेले पार्थ पवार यासाठी जबाबदार नाहीत, तर १ टक्के हिस्सा असलेले पाटील जबाबदार आहेत; याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने “तपास अधिकारी (IO) म्हणून तुमची भूमिका अशी आहे की, ज्या व्यक्तीकडे ९९ टक्के हिस्सा आहे ती व्यक्ती जबाबदार नाही आणि ज्या व्यक्तीकडे १ टक्के हिस्सा आहे ती व्यक्ती आरोपी आहे. ९९ टक्के हिस्सा असलेले पार्थ पवार या व्यवहाराचे लाभार्थी नाहीत का? धक्कादायक बाब म्हणजे तपास अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून असे म्हटले आहे की ९९ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती जबाबदार नाही, परंतु १ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती जबाबदार आहे,” असे निरीक्षण नोंदवले.
हा तपास मुंढवा येथील ४० एकरचा सरकारी भूखंड ‘अमाडिया एंटरप्रायझेस’ला ३०० कोटी रुपयांना कथितरीत्या अनधिकृतपणे विकल्याप्रकरणी सुरू आहे. ही जमीन ‘बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, या प्रकरणाचा अधिक व्यावसायिक आणि सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्तांना पुढील तपास करण्याचे आदेश देत, तपासाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याचे आणि सहा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तपास अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून असे म्हटले आहे की, ९९ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती जबाबदार नाही, तर १ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती जबाबदार आहे.
