Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्ली दंगलीच्या कटाशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये खालिद आणि इमाम यांचा जामीन नाकारला होता. त्यावेळी न्यायालयाने असे म्हटले होते की, एका वर्षानंतर किंवा संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेल्यानंतरच ते पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या दोन अटींची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे खालिद आणि इमाम यांना जामीन मंजूर करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यासारखे ठरेल आणि उच्च न्यायालय तसे करू शकत नाही.
“वरील चर्चा आणि या प्रकरणांमधील एकूण वस्तुस्थिती, विशेषतः गुलफिशा फातिमा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी लक्षात घेता, कनिष्ठ न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) दिलेल्या आदेशात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. त्यामुळे सध्याची अपिले फेटाळण्यात येत आहेत,” असे न्यायालयाने म्हटले.
उमर खालिदचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळण्याची ही तिसरी वेळ आहे, तर शरजील इमामचा अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात अलीकडील आदेश जानेवारी २०२६ मधील होता; त्यावेळी पाच जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना दिलासा मिळाला नव्हता.
त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी पुन्हा अर्ज दाखल केले.
सुरुवातीला त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु ४ जुलै रोजी न्यायालयाने त्यांचे अर्ज फेटाळले; त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
विशेष म्हणजे, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जांमध्ये ‘सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेण्यात आला होता. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका वेगळ्या खंडपीठाने, जानेवारी २०२६ च्या निकालात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
परिस्थितीत बदल झाला आहे, असा युक्तिवाद उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांनी आपल्या अर्जांमध्ये केला होता.
मात्र, पोलिसांचा असा युक्तिवाद होता की, दुसऱ्या प्रकरणातील समान दर्जाच्या खंडपीठाचा निकाल हा उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या स्वतःच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे विशिष्ट निष्कर्ष आणि निर्देश यांना ओव्हरराइड (अमान्य किंवा रद्द) करू शकत नाही. वरिष्ठ वकील त्रिदीप पैस यांनी उमर खालिद यांची बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, खटला लवकर संपण्याची शक्यता नसल्यामुळे उमर खालिद जामीन मिळण्यास पात्र आहेत.
त्यांनी सांगितले की, ‘सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी’ आणि ‘तस्लीम अहमद’ प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतानुसार, खटल्याला होणाऱ्या विलंबामुळे उमर खालिद यांना जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, या प्रकरणात एकूण १८ आरोपी आहेत आणि त्यापैकी बहुतेकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
वकील तालिब मुस्तफा यांनी शरजील इमाम यांची बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, जानेवारी २०२६ च्या आदेशात शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांचा जामीन फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, खटल्यात प्रगती न होता त्यांची सततची कोठडीतील रवानगी हे जामीन मागण्याचे एक कारण ठरू शकेल.
मुस्तफा म्हणाले की, खटल्यात कोणतीही प्रगती झालेली नसल्यामुळे ते जामीन मिळण्यास पात्र आहेत.
दरम्यान, सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली आणि सांगितले की, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची भूमिका या प्रकरणातील जामीन मिळालेल्या इतर व्यक्तींच्या भूमिकेशी समान मानली जाऊ शकत नाही.
राजू यांनी पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खालिद आणि इमाम हे केवळ जानेवारी २०२७ नंतर किंवा संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेल्यानंतरच जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.
