Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्ली पोलिसांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विनंती केली आहे की, सध्या राजधानीत तैनात असलेल्या ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस’च्या (CAPF) ३०१ कंपन्यांपैकी २७३ कंपन्यांची तैनाती २० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात यावी. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांचे कार्यकर्ते जंतर-मंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
विशेष पोलीस आयुक्त (ऑपरेशन्स) यांच्या कार्यालयातून गृह मंत्रालयाला सोमवारी पाठवण्यात आलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राजधानीतील या दलांची तैनातीची मुदत सोमवारी संपली आहे आणि अतिरिक्त बळाशिवाय कायदा व सुव्यवस्थेची अनपेक्षित समस्या उद्भवू शकते. गृह मंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांसाठी केंद्रीय दलांच्या ३०१ कंपन्यांना मंजुरी दिली होती – ज्यामध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी २२१ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी अतिरिक्त ८० कंपन्यांचा समावेश होता. प्रत्येक कंपनीमध्ये सुमारे १०० जवान असतात.
पत्रातील माहितीनुसार, CJP आणि इतर विविध संघटनांचे कार्यकर्ते जंतर-मंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने आंदोलने अधिक तीव्र करण्याची शक्यता आहे. पत्रात म्हटले आहे की, हे कार्यकर्ते राजधानीतील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवर जमा होऊन निवडणूक आयोगाचे कार्यालय, संसद, इंडिया गेट तसेच मंत्र्यांची कार्यालये आणि निवासस्थानांच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, भीम आर्मी आणि विद्यार्थी संघटनांसह इतर राजकीय पक्ष व संघटनांचे कार्यकर्तेही या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. जंतर-मंतर आणि इतर संवेदनशील ठिकाणी समाजकंटक व विविध राजकीय गटांकडून होणारी निदर्शने समस्या निर्माण करू शकतात, असेही यात नमूद केले आहे.
दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या आंदोलनाबाबत CJP च्या प्रमुख सदस्यांनी केलेल्या विधानांमुळे ही भीती अधिक बळकट झाली आहे. कोणत्याही उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत राजधानीत त्वरित तैनाती करण्यासाठी केंद्रीय दलांचे पुरेसे वाटप आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांनी पत्रात केला आहे.
आपल्या पत्रात दिल्ली पोलिसांनी याकडेही लक्ष वेधले आहे की, दिल्लीत तैनातीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त ८० कंपन्यांपैकी २८ कंपन्यांनी अद्याप दिल्ली पोलिसांकडे हजेरी लावलेली नाही (रिपोर्ट केलेले नाही). “या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (CAPFs) ३०१ कंपन्यांपैकी केवळ २७३ कंपन्यांच्या तैनातीचा कालावधी १२ ऑक्टोबरनंतर २० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे,” असे पत्रात नमूद केले आहे.
