Marathi e-Batmya
Related Articles
युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा व कागदपत्रांतील फेरफार प्रकरणात आरोपी असलेल्या अरविंद पाटील निलंगेकरांचा दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांच्या त्यांच्या विरोधातील न्यायालयीन खटल्याची सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, सन २००९ मध्ये संभाजी पाटील व अरविंद पाटील निलंगेकर यांचे मेहुणे आशिष मारवा व बहिण प्राजक्ता मारवा यांनी आपसात संगनमत करून ते संचालक असलेल्या मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. कंपनीला युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांच्याकडून ४० कोटींचे कर्ज मिळवले होते. सदर कर्जाला जमीनदार म्हणून संभाजी पाटील व अरविंद पाटील यांनी इतर सहमालकांच्या संमतीने त्यांची स्थावर मालमत्ता संबंधित बँकेकडे गहाण ठेवली होती. ज्यामध्ये निलंगा येथील सर्वे क्र. २८९/अ मधील ८ हेक्टर जमीनीचा समावेश होता. सदर कर्ज प्रकरणात दुय्यम निबंधक कार्यालय, शिरूर अनंतपाळ येथे दि. ३०/०७/२००९ रोजी नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या मूळ गहाणखताच्या पृष्ठ क्र. १७ व २९ मध्ये सदर कार्यालयात कार्यरत तत्कालीन कर्मचाऱ्याच्या मदतीने फेरफार करून सर्वे क्र. २८९/अ ऐवजी सर्वे क्र. 5-अ मधील केवळ ७४० चौरस फूट क्षेत्रफळाची मालमत्ता गहाण ठेवली असल्याचे दर्शवून युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ४० कोटींचे कर्ज मिळविले होते.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने बँकेचे २५.५० कोटी रुपये वन-टाइम सेटलमेंटद्वारे भरल्याने कथित फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रांशी संबंधित गुन्हेगारी जबाबदारी संपत नाही, हा मुद्दा न्यायालयाच्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला असून मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी व्हॅल्युअरला कागदपत्रे सादर करणे, प्रत्यक्ष जागा पाहणीवेळी उपस्थित राहणे आणि कर्जासंबंधी इनपुट फॉर्मवर स्वाक्षरी करणे, या बाबींवरून अरविंद पाटील निलंगेकरांच्या विरुद्ध प्रथमदर्शनी गंभीर संशय निर्माण होतो. व तसेच कर्ज भरले असले तरी आरोपींनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. किंवा आरोपींनी बँकेची थकबाकी फेडल्यामुळे किंवा तडजोड केल्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेल्या बनावटगिरी, फसवणूक आणि कटाची गुन्हेगारी जबाबदारी संपत नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर त्यांना खटल्यातून मुक्त करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे निलंगेकर बंधू-भगिनी आरोपी असलेल्या युनियन बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणातील खटल्याची सुनावणी सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“सहकार क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा प्रश्न ऐरणीवर; निलंगेकर बंधू आरोपी असलेल्या बँक घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश!”
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी अरविंद पाटील निलंगेकरांनी नामनिर्देशन दाखल केले असताना, दरम्यानच्या काळामध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या कथित 40 कोटींच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्याची बाब महत्वाची मानली जात असून, लातूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणि प्रमाणिकपणा महत्त्वाचा असल्याने बँकेची निवडणूक लढवणाऱ्या अरविंद पाटील निलंगेकरांच्या विरुद्ध कथित कर्ज घोटाळ्याबाबत सुरु असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत बँकेच्या मतदारांना वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचे बोलले जात आहे.
