Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांची जनावरे असलेल्या बैल, गाय, म्हशींना लाळ-खुरकत रोगाची लागण होवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मागील वर्षभरापासून जनावरांना लस देण्यासाठी निविदेचा सातवेळा घोळ घालण्यात येत असल्याने घोळ घालणाऱ्या संबधित पदुम आयुक्त आणि मंत्र्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरत यास जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्याची चौकशी कोण करणार असल्याचा सवाल केला. त्यामुळे पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची चांगलीच त्रेधा तिरपीट उडाली.
जनावरांच्या लसीकरणाचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार, काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण आणि भाजपचे एकनाथ खडसे यांनी उपप्रश्न विचारले.
राज्यातील जवळपास २ कोटी १० लाख जनावरांचा लाळ-खुरकत रोगापासून बचाव व्हावा यासाठी दरवर्षी गाय, बैल, म्हशींना राज्य सरकारकडून लस देण्यात येते. मात्र गेल्या वर्षभरापासून लसीकरणासाठी तीनवेळा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असून राज्यातील दूध उत्पादनावरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला. तसेच याप्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर पदुम राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी याप्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली.
मात्र विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अजित पवार यांनी याबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत याप्रकरणात एखाद्या मंत्र्याचा समावेश असेल तर त्याची सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कशी चौकशी करेल अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली.
त्यावर खोतकर यांनी याप्रकरणी आधीच उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केल्याची बाब सभागृहाच्या नजरेस आणून दिली.
मे.इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनी, बायोव्हेट प्रा.लि. आणि अन्य एका कंपनीने निविदा भरल्या. मात्र प्रत्येकवेळी फेर निविदा काढण्यात आल्या. विशेषत: यातील एका कंपनीला निविदा देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांना देवूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची बाब भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
हाच धागा पकडत विजय वडेट्टीवार यांनी याप्रकरमी पशुसंवर्धन आयुक्त उमप यांना निलंबित करावे आणि संबधितांची चौकशी करावी अशी मागणी केली.
मात्र खोतकर यांना उच्चस्तरीय समितीची घोषणा वगळता इतर आश्वासन देणे अडचणीचे होवू लागले.
त्यात काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीच्या ऐवजी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अजित पवार यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत खोतकरांची चांगलीच अडचण केली.
यावेळी तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधक फारच आक्रमक झाल्याने त्यांचाही नाईलाज झाला. त्यात अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे हे सभागृहात आले. त्यावेळी विरोधकांनी सदस्यांची भावना लक्षात घेवून ही लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्ष बागडे यांनी सदर लक्षवेधी राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
