कोर्ट मार्शलचे पाच वर्ष कारावासाचे आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार लैंगिक अत्याचार प्रकरणी लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलची याचिका फेटाळली

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.

उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने (एएफटी) जनरल कोर्ट मार्शल द्वारे (जीसीएम) अर्जदाराला ठोठावलेल्या पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. मार्च २०२१ मध्ये, लष्कराच्या जनरल कोर्ट मार्शलने अर्जदाराला अल्पवयीन मुलीवर गंभीर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. माजी लेफ्टनंट कर्नलने त्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आपण कोणत्याही वाईट हेतूने मुलीला स्पर्श केला नव्हता. आपला स्पर्श हा एका आजोबा अथवा पित्याप्रमाणे होता आणि त्याच हेतूने चुंबन मागितले होते, असा दावा कर्नलने याचिकेत केला होता.

परंतु, पीडिताने आरोपीचा वाईट स्पर्श ओळखला होता यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. तसेच पीडिताने जीसीएमसमोर दिलेल्या जबाबात आरोपीने तिला कोणत्याही वाईट हेतूने स्पर्श केला नव्हता आणि तो स्पर्श पालक किंवा आजोबांच्या स्पर्शासारखा होता, हा अर्जदाराचा दावा फेटाळून लावला आहे. पीडिता पहिल्यांदाच आरोपीला भेटली होती आणि तिच्या मांडीला स्पर्श करून आणि तिचे चुंबन घेण्याच्या बहाण्यानेही तिचा हात धरण्याचे कोणतेही कारण नव्हते, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. मुलीला अर्जदाराचा वाईट स्पर्श जाणवला आणि तिने ताबडतोब तिच्या वडिलांना तसे कळवले. तसेच जीसीएम आणि एएफटीच्या निष्कर्षांमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे या पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, आम्ही जीसीएम किंवा एएफटीच्या निष्कर्षांवर आक्षेप आणि असहमती घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन झाल्याचे जीसीएम किंवा एएफटीच्या कारवाईवरून आढळत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले.

पीडितेच्या तक्रारीनुसार, फेब्रुवारी २०२० मध्ये लष्करी हवालदाराची (कॉन्स्टेबल) मुलगी असलेल्या पीडितेसह तिच्या धाकट्या भाऊ त्यांच्या वडिलांच्या सांगण्यावरून आरोपीला भेटण्यास गेले. तेव्हा त्यांना त्यांच्या खोलीत आल्यानंतर आरोपीने पीडितेच्या मांडीला स्पर्श केला आणि चुंबन मागितले होते. मुलीने ताबडतोब तिच्या वडिलांना सारी हकीगत सांगितली आणि तक्रार दाखल केली.

About Editor

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडीओचे रेकॉर्डिंग परवानगी शिवाय वापरता येणार नाही रेकॉर्डिंगसाठीच्या आदर्श नियमावली'चा स्वीकार करण्याबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *