सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी महाराष्ट्राचे न्यायमूर्ती भूषण गवई उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून शुभेच्छा

राष्ट्रपति भवनात आयोजित एका विशेष समारंभात न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे 52व्या मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

या समारोहाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीउपराष्ट्रपती जगदीप धनखडलोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लागृहमंत्री अमित शाहसंरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवालसर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्नासर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीशवरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि कायदा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाल १३ मे २०२५ रोजी संपल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी हे पद आज त्यांच्याकडून स्वीकारले.

न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. आंबेडकरवादी नेतेमाजी खासदार आणि विविध  राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले रा.सु. गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा समृद्ध वारसा असून ते बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी १९८५ मध्ये नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण करून आपल्या कारकीर्दीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये त्यांनी मुंबई येथे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केलीप्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात. १९९२-९३ मध्ये त्यांनी सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोजक म्हणून कार्य केले. २००३ मध्ये त्यांची उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २००५ पासून ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली.

न्यायमूर्ती गवई यांची सरन्यायाधीशपदासाठी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठेतेनुसार झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ति भूषण गवई यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाल सहा महिन्यांचा असेल. ते २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ६५व्या वर्षी निवृत्त होतील.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी ७०० हून अधिक खंडपीठांमध्ये सहभाग घेतला असून ३०० हून अधिक निर्णयांचे लेखन केले आहे. ज्यामध्ये संविधानिकप्रशासकीयनागरीफौजदारी आणि पर्यावरणीय कायद्यांचा समावेश आहे.

About Editor

Check Also

अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या शिक्षेला स्थगिती १८ मार्चपर्यंत राजपाल यादव यांच्या शिक्षेला स्थगिती

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजपाल यादव यांची चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा स्थगित केली, ज्यामुळे त्यांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *