न्यायालय

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर …

एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील …

दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांचा विचार करता दोन समुदायांमधील जातीय उन्मादामुळे हाणामारी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा केवळ दोन कुटुंबियांतील वाद किंवा भांडण नसून त्यात महिलांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली आहे तो समाजाविरोधी गुन्हा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम कुटुंबाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च …

एका उल्लेखनीय निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (८ जानेवारी) १९९४ मध्ये गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यानंतर सुमारे २५ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या कैद्याला सोडण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय केवळ १४ वर्षे होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अपीलार्थी, …

पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला रु. मुंबई जमीन मागणी कायदा, १९४८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्यांच्या मालमत्तेची मागणी केली होती आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ अंतर्गत संपादनाची औपचारिक अधिसूचना न देता मागणीचा कालावधी संपल्यानंतरही म्हाडाच्या ताब्यात राहिल्या अशा तीन जमीनमालकांना प्रत्येकी …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक (पूर्वीचे फेसबुक) ने सोमवारी नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) प्रबळ स्थानाचा गैरवापर केल्याबद्दल टेक दिग्गजला ₹ २१३.१४ कोटी दंड ठोठावण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले. व्हॉट्सअॅप WhatsApp च्या २०२१ गोपनीयता धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयाविरोधात अपील केले. मेटा आणि व्हॉट्सॲपतर्फे अनुक्रमे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जानेवारी) एका लैंगिकच्या प्रश्नावरून वृद्ध दाम्पत्यांवर ताशेरे ओढले, ज्यांनी त्यांच्या दत्तक मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती, ज्याचा दावा त्यांनी केला होता की, “मानसिकदृष्ट्या अस्थिर” आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९८८ मध्ये मुलगी दत्तक घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिक …