न्यायालय

Court

उच्च न्यायालयाचे एचडीएफसी बँकेला आदेश, सीसीटीव्ही फुटेज सादर करा न्यायाधीश धनंजय निकम लाच प्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच सातारा येथील एचडीएफसी बँकेच्या एका शाखेला ९ डिसेंबर २०२४ रोजीचे सीसीटीव्ही फुटेज लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेल्या जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना [धनंजय निकम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, हे फुटेज सरकारी वकिलांच्या दाव्याला समर्थन देऊ शकते की आरोपी न्यायाधीश आणि तक्रारदार एचडीएफसी बँकेकडे …

Read More »

बी एस येडीयुरप्पा यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २८ फेब्रुवारीला सुनावणी फेब्रुवारी महिन्याच्या २८ तारखेपासून सुनावणीला सुरुवात

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ जानेवारी) सांगितले की ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसी) दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीपासून घेणार आहे. पाच वेगवेगळ्या तथ्यात्मक पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेल्या ५ प्रकरणांमध्ये, सामान्य मुद्दा असा आहे की पीसी कायद्याअंतर्गत पूर्व मंजुरी …

Read More »

आरजी कर रूग्णालयातील डॉक्टर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी संजय रॉय दोषी पण चार्जशिट दाखल केले नसल्याने जामीन मंजूर

कोलकाता येथील सत्र न्यायालयाने आरजी कर बलात्कार-हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी संजय रॉयला दोषी ठरवले आहे. शिक्षेची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. सुनावणीत आरोपी संजय रॉयने स्वतःला निर्दोष असल्याचा दावा करत सांगितले की, या घटनेत सहभागी नव्हता. न्यायालयाने रॉयला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येसाठी दोषी ठरवले. न्यायालयाने याप्रकरणी संजय रॉयचा सहभाग असल्याचे दर्शविणाऱ्या …

Read More »

न्यायालयाचा निर्णय, सामान्य पण हेतपूर्वक केलेली कृती शिक्षेतून सूट देऊ शकत नाही उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णयः मालमत्तेचा ताबा असला तरी मालकी हक्क नाही भारतीय नोंदणी कायद्यातंर्गत नोंदणी झाल्याशिवाय मालत्तेची मालकी नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा असे म्हटले आहे की विक्री करारानुसार मालमत्तेचा केवळ ताबा घेतल्याने मालकी हक्क मिळत नाही जोपर्यंत भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ अंतर्गत विक्री कराराची रीतसर नोंदणी होत नाही. “स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात विक्री करार करारानुसार खरेदीदाराच्या नावे मालकी हक्क हस्तांतरित करत नाही हे पूर्णपणे निश्चित आहे. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, नाते तोडल्यानंतर मुलीच्या आत्महत्येस जबाबदार ठरवता येत नाही मुलाने ९ वर्षापासूनचे नातेसंबध तोडले आणि लग्नाला नकार दिला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी असा निर्णय दिला की, एका महिलेने तिच्या ‘दीर्घकाळापासूनच्या नात्या’ तोडल्यानंतर आत्महत्या केली म्हणून तिच्यावर तिच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी ९ वर्षांपासून नातेसंबंधात असलेल्या एका महिलेच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केलेल्या पुरूषाला दोषमुक्त केले. “हे …

Read More »

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी भावना गवळी यांचा निकवर्तीय सईद खान यास दणका दोषमुक्तीचा अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला

शिवसेना शिंदे गटाच्या विधान परिषदेच्या आमदार भावना गवळी यांचे निकवर्तीय तथा सहकारी सईद खान यांचा मनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून मुक्त करण्याचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. खान यांनी पडद्यामागे राहून भूमिका बजावली असून त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे असल्याचे विशेष न्यायाधीश ए. सी डागा यांनी १३ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, देशातील न्यायालयात सर्वांसाठी शौचालये बांधा महिला, ट्रान्सजेंडर, अपंग, पुरूष या सर्वांसाठी निर्माण करा

सर्वोच्च न्यायालयाने (आज १५ जानेवारी रोजी) संपूर्ण भारतातील न्यायालयांच्या आवारात शौचालय सुविधांच्या बांधकामासाठी निर्देशांचा एक संच जारी करताना असे नमूद केले की यामुळे गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना असलेले धोके दूर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २०२३ मध्ये राजीव कलिता …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, मिहीर शहाविरोधात खुनाचा खटला चालवा मुंबई पोलिसांना नोटीस भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …

Read More »

उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा, डिझेल, पेट्रोलच्या वाहनांना बंदी घालणे शक्य आहे का? सरकारला आदेश समिती स्थापन करा

मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक …

Read More »