न्यायालय

Court

मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणी एनआयए न्यायालयाचा निर्णयः सातही आरोपी निर्दोष प्रज्ञा सिंह ठाकूर कर्नल पुरोहितसह सात जणांची निर्दोष मुक्तता, नव्याने तपास करण्याचे आदेश

२००८ साली नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या सतरा वर्षांनंतर, मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने भाजपाच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी निकाल दिला. एनआयए न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सरकारी वकिलांना ‘प्रकरण सिद्ध करण्यात …

Read More »

सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, पोलिसांवर गुन्हे दाखल करा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला

परभणीत सोमनाथ सुर्यवंशी यांचा पोलिस कस्टडीमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज एका महत्त्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीची माहिती विधिमंडळात देत अपराधी पोलिसांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या पोलिसांवर गुन्हे …

Read More »

न्यायाधीश वर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी लोकसभेत महाभियोग दाखल करून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई

न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जे त्यांच्या घरी जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर चर्चेत आले आहेत, त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलचा अहवाल रद्द करावा अशी याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश वर्मा यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये रोख रक्कम चोरी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांच्या इनहाऊस चौकशी पॅनलच्या निष्कर्षांना आव्हान देण्यात …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाला प्रत्युत्तर, ती ११ कागदपत्रेही संशयास्पद आणि… याचिकाकर्त्यांनी एसआयआर कागदपत्रांबाबत निवडणूक आयोगाला प्रत्युत्तर

याचिकाकर्ता-एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स यांनी शनिवारी (२६ जुलै, २०२५) विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वैध “स्वतंत्र” पुरावे म्हणून स्वीकारण्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) नकार दिल्याला “स्पष्टपणे हास्यास्पद” असे प्रतिवाद केले. १० जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च निवडणूक संस्थेला एसआयआर …

Read More »

घटना बलात्काराची, वय ५३ पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, बाल न्यायमंडळ शिक्षा देणार सर्वोच्च न्यायालयाचा आश्चर्यकारक निकाल

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, बलात्कार प्रकरणात योग्य शिक्षेसाठी ५३ वर्षीय पुरूष अजमेरमधील बाल न्याय मंडळासमोर हजर राहील. या प्रकरणात राजस्थानातील एका ५३ वर्षीय पुरूषाला १९८८ मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्याला ट्रायल कोर्टाने सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती, ज्याचा निर्णय …

Read More »

मध्य प्रदेशच्या पर्यावरण प्राधिकरणाकडून २३७ परवानग्या बेकायदेशीर, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल याचिकेवर मुख्य सरन्यायाधीश बी आर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ घेणार सुणावनी

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२३ जुलै, २०२५) मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या (SEIAA) सदस्य-सचिवांनी दिलेल्या २३७ पर्यावरणीय परवानग्या बेकायदेशीर आणि पर्यावरणीय कायद्यांचे पद्धतशीर उल्लंघन आहेत असे घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, …

Read More »

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मुर्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मोठ्या मुर्तींचे विसर्जन समुद्रात करणार

पर्यावरणाचा समतोल राखत विशिष्ट उंचीच्या घरगुती गणेशाच्या मुर्ती कृत्रिम तलावात तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्ती या परंपरागत समुद्रात विसर्जन करण्यात येतील व पर्यावरणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे प्रतिज्ञापत्र आज शासने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. पीओपीवरील बंदीमुळे …

Read More »

अभिनेता श्रेयस तळपदे यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा तीन राज्यात श्रेयस तळपदे यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याशी संबधित गुन्हे दाखल

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन राज्यांमधील पोलिस अधिकाऱ्यांना गोलमाल फेम अभिनेता श्रेयस तळपदेविरुद्ध जबरदस्तीने कारवाई करण्यास मनाई केली, ज्याचे नाव सहकारी संस्थेशी संबंधित कथित आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे [श्रेयस तळपदे विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर]. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या श्रेयस तळपदे …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला थेट सवाल, राजकीय लढाईत ईडीचा का वापर केला जातोय? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत याचिका फेटाळून लावली

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने दाखल केलेली अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पार्वती म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद …

Read More »

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल, ७/११ लोकल बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष सर्व १२ आरोपींनी विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवित काही जणांना फाशीची तर जन्ठेपेची शिक्षा

२००६ साल च्या ७/११ ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व बारा आरोपींना विशेष न्यायालयाने मृत्युदंड आणि उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर जवळजवळ एक दशकानंतर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व बारा आरोपींना निर्दोष मुक्त केले [महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी आणि इतर]. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर आणि श्याम …

Read More »