Marathi e-Batmya
Related Articles
एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वैद्यकीय मंडळाने या तरूणीच्या मानसिक स्थितीबाबतच्या मूल्यांकन अहवालात ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा आजारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आकलन क्षमता ही सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. परंतु, कोणीही अतिहुशार असू शकत नाही. प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगवेगळी असल्याचेही सांगत त्याचप्रमाणे, आकलन क्षमता कमी असणे हा मानसिक विकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी ती गतिमंद आणि अविवाहित असल्याचा आणि आपणही वृद्ध असल्याचा दावा करून मुलीच्या गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. परंतु, सत्तावीस वर्षांच्या या तरूणीला गर्भपात करायचे नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनीच याचिकेत म्हटल्यामुळे न्यायालयाने पालकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करून मुलगी मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, तर तिची काळजी घेण्याऐवजी तिला रात्रभर घराबाहेर कसे सोडले ? असा प्रश्नही मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता.
उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसल्याचे आता तुम्ही म्हणू शकत नाही, असेही सुनावून जे. जे रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाला मुलीची वैद्यकीय तपासणी आणि तिच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले होते.
बुधवारी सुनावणीदरम्यान, तरूणीच्या मानसिक स्थितीच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर केला. त्यात, ही तरूणी गतिमंद किंवा मानसिकदृष्ट्या आजारी नाही. परंतु, तिची आकलन क्षमता कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे नमूद केले होते. गर्भातही कोणताही दोष नसल्याचे वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन असे असतानाही तरूणीच्या पालकांनी तिचे कोणत्याही प्रकारचे मानसिक समुपदेशन केले नाहीत. मागील १४ वर्षां पासून तिच्यावर किरकोळ उपचार केल्याचे निरीक्षण नोंदवून पालकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य वक्त केले. तरूणीने कोणाशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले आणि गर्भवती राहिली त्याची ओळख तिने पालकांकडे उघड केल्याची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांना संबंधित व्यक्तीची भेट घेऊन तो त्यांच्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे की नाही हे जाणून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालकांना दिले.
