घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले. उच्च न्यायालयालयात राज्य …
Read More »कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द २७ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता
जवळपास २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या, पुण्यातील एकाच कुटुंबातील दोन मुलांसह चार जणांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी भागवत बाजीराव काळे हे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती …
Read More »बाबा सिद्धीकी हत्या प्रकरणः १३ आरोपींना १६ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी मकोका न्यायालयाचा निर्णय
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकीच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने (मकोका) सोमवारी १६ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येप्रकरणी १२ ऑक्टोबर रोजी मुंबई गुन्हे शाखेने प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर आत्तापर्यंत २६ जणांना अटक केली असून ज्यामध्ये कथित मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतमचा समावेश …
Read More »उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, केवळ छळाचा आरोप ही क्रूरता नव्हे राज्य सरकारने केलेले अपील फेटाळून लावले
सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात आणखी एक याचिका नको एकाच मुद्यावर पुन्हा दुसरी याचिका नको असे सांगत न्यायालयाने फेटाळली याचिका
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हरियाणा-पंजाब राज्याच्या सीमेवर आणि दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. तसेच या पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात फौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येऊन दिल्लीत येणारे रस्त्यावर ठाण मांडून रस्ता ब्लॉक करतील त्यामुळे शेतकऱ्यांमुळे रस्ते जाम केले जाणार …
Read More »आता उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आरोपी अनुज थापनची आत्महत्याच न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट
अभिनेता सलमान खान घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापनने आत्महत्या केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. तसेच एका तरुणाला मारून पोलिसांना काय मिळणार आहे? त्याला इजा व्हावी असे कोणतेही कारण थापनच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अहवालातून समोर येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, आम्ही …
Read More »मुंबईतल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रश्नी आता उच्च न्यायालयाचा पुढाकार उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
मुंबईकरांना आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्र ओळखून घोषित करताना यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात …
Read More »एनडीपीएस प्रकरणी कुस्तीपटू काइल कमिंग्सला जामीन मंजूर उच्च न्यायालयाने केला मंजूर जामीन
बेल्जियममधून २८१ ग्रॅम मेथॅम्फेटामाइन (एमडी), एमडीएमए गोळ्या आणि पावडर मागवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नुकताच पुण्याचा २३ वर्षीय कुस्तीपटू काईल कमिंग्सला एनडीपीएस प्रकरणी जामीन मंजूर केला. काइल कमिंग्ज यांना अटक करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून न्या. मनीष पितळे यांनी अर्जदार काईल कमिंग्सला काही अटींसह जामीन …
Read More »उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, महापालिकेचे परिपत्रक योग्यच एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना छळणे चुकीचे
एकाच मुद्यावर वारंवार तक्रारी आणि बिनबुडाचे आरोप करून सरकारी, निमसरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देणे हा नागरिकांना मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रस्त्यांची दुरवस्था आणि झाडे मनमानी पद्धतीने तोडण्याबाबत असंख्य तक्रारी करणाऱ्या चारजणांच्या तक्रारींना उत्तर न देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०२१ मध्ये काढलेले परिपत्रकही योग्य ठरवले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय …
Read More »मालवण शिवपुतळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सवाल, नौदल अधिकारी सहआरोपी का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
मालवण येथील दुर्घटनाग्रस्त शिवपुतळासाठी निविदा कोणी काढल्या?, तो पुतळा कसा उभारावा हे कोणी ठरवले? जर नौदलाने या पुतळ्यासाठी निविदा काढल्या तर जयदीप आपटे यांना कोट्यवधी रुपये देण्यापूर्वी पुतळ्याचे बांधकाम योग्य आहे की नाही याची पाहणी कोणत्या नौदल अधिकाऱ्याने केली?, ही पाहणी केल्याशिवाय पुतळ्याच्या बांधकामाचे पैसे दिले गेले का?, अशी प्रश्नांची …
Read More »
Marathi e-Batmya