न्यायालय

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील एकनाथ शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांच्या खासदारकीला शिवसेना गटाचे (उबाठा) उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांनी निवडणूक याचिकेतून आव्हान दिले. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. अमोल कीर्तीकर यांनी याचिकेत उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा टेंडर मतांशी संबंधित आहे. अमोल …

जेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्याचे उल्लघंन करतात. त्यावेळी अशी कृत्य करणाऱ्या रक्षकांना योग्य आणि कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवत अकोल्यातील १९ वर्षीय तरुणाच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आरोपी असलेल्या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला. तसेच त्यांना २० डिसेंबरपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश …

कोरोना काळातील खिचडी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी शिवसेना नेते (ठाकरे गट) आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच, राजकीय हितसंबंधांचा वापर करून त्यांनी खिचडी वापटाचे कंत्राट मिळवले होते, त्यामुळे चव्हाण यांची अटक कायदेशीर असल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयात सूरज चव्हाण …

उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रामार्फत केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याची मागणीही संघटनेने पत्राद्वारे आज केली. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण आणि कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने …

अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तुरुंगातील अत्यावश्यक परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बळावर संवर्गनिहाय माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त पदांची संख्या (तुरुंगातील पदांवर) आणि त्या रिक्त जागा भरण्यासाठी काही पावले उचलली गेली आहेत किंवा चालू आहेत याची माहिती मागवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे …

अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या १४ तरुणांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. सर्व कथित आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अटकेत असलेल्या सर्व अर्जदारांचा अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेचा सोहळा …

कुर्ला बेस्ट बस दुर्घटनेप्रकरणातील बेस्ट बस चालक संजय मोरेला आज मुंबईतील न्यायालयाने २१ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. संजय मोरे विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईत कुर्ला एलबीएस मार्गावरच्या मार्केटमध्ये सोमवारी रात्री ९.३० च्या सुमारास भरधाव बेस्ट बसने अनेकांना धडक दिली. यात ७ जणांचा मृत्यू झाला तर ४८ …