मिरारोड दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाकडून १४ जणांना जामीन सर्व आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही

अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या १४ तरुणांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. सर्व कथित आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अटकेत असलेल्या सर्व अर्जदारांचा अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेचा सोहळा साजरा करण्यासाठी निघालेल्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचा पूर्वनियोजित कट होता हे प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून सांगता येत नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्या. एन.जे जमादार यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाने पुढे आपले निरिक्षण नोंदविताना म्हणाले की, तसेच सीसीटीव्हीचे फुजेट पाहिल्यानंतर अर्जदारांनी तक्रारदार अथवा इतर कोणावरही हल्ला केल्याचे दिसत नाही. दुसरीकडे, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून अर्जदार हे समाजात राहणारे, वावरणारे असल्यामुळे पळून जाण्याची शक्यता कमी आहे. सर्व अर्जदार जानेवारीपासून कोठडीत आहेत आणि या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे अर्जदारांना अधिक काळ ताब्यात ठेवणे अवास्तव असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करत जामीन देण्यास मंजूरी देताना स्पष्ट केले.

सर्व अर्जदार हे गुन्हावृत्तीचे आणि देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या गटाशी संबंध असल्याचे पुरावे सादर करण्यात फिर्यादी पक्ष अयशस्वी ठरला. मुळात ज्यावेळी कथित घटना घडली त्या ठिकाणी हिंदू ताफा तिथे असणे हा योगायोग होता. त्यामुळे ताफ्यातील सदस्यांवर हल्ला करण्याचा कोणताही पुर्वनियोजित कट असल्याचे मानता येणार नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

जानेवारी महिन्यात उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे दंगल उसळली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हे दंगलीतील ५० ते ६० जणांच्या जमावाचा भाग होते. त्यांनी फिर्यादीला घेराव घातला आणि अयोध्येला निघालेल्या ताफ्याविरोधात घोषणाबाजी करून मारहाण केल्याचा दावाही पोलिसांनी केला होता.

About Editor

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, निवडणूकीच्या नावाखाली आपण आंधळे व्हायला नको आयोगाच्या एसआयआर संदर्भात व्यक्त केली चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर (SIR) प्रमुख चिंता व्यक्त केली. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *