Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) उमेदवारी रद्द केलेली प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकरची आई मनोरमा यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याचा पुणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. तसेच, पोलीस आयुक्तांकडे हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी वर्ग केले.
शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यापूर्वी मनोरमा यांना कायद्याने बंधनकारक असलेली नोटीस बजावण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नसल्यामुळे, मनोरमा यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याबाबतचा आदेश कायदेशीर चौकटीत नसल्याचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने प्रकरण पुणे पोलीस आयुक्तांकडे पुन्हा वर्ग करताना स्पष्ट केले. पुणे पोलीस आयुक्तांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल करताना खंडपीठाने हा घटनाक्रम विचारात घेतला. तसेच, कायद्याने बंधनकारक असलेली नोटीस मनोरमा यांना बजावल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे नमूद केले. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तिला प्रतिसाद देण्याचा १० दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरी मनोरमा या सुनावणीसाठी उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यामुळे, त्यांनी नोटिशीला प्रतिसाद दिला नाही, असे पोलिसांनी मानले. प्रत्यक्षात, मनोरमा या कारागृहात असल्याने सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकल्या नाहीत याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मनोरमा या शस्त्राचा धाक दाखवत असल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटकही केली होती. नंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. मनोरमा यांच्यासह त्यांचे पती आणि इतर पाचजणांविरोधात हत्येचा प्रयत्न, बेकायदेशीररीत्या शस्त्र बाळगणे, शस्त्राच्या आधारे धमकवणे या भादंविच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या आधारे २३ जुलै रोजी पुणे पोलीस आयुक्तांनी मनोरमा यांना शस्त्र परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस बजावली. त्याची सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र, या कालावधीत मनोरमा या कारागृहात असल्यामुळे, त्या सुनावणीला उपस्थित राहू शकल्या नाहीत.
