Marathi e-Batmya
Related Articles
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी- २५ जुलै रोजी आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेताना दिलेल्या आश्वासनांवर केंद्राने दिलेल्या प्रतिसादाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची बैठक घेणार आहे. कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी पक्षाने म्हटले आहे की, ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हे सरकारने अद्याप औपचारिकपणे कळवलेले नाही.
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपीने म्हटले आहे की, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी बैठकीत सर्व पर्यायांवर विचार केला जाईल, ज्यात पुन्हा शांततापूर्ण देशव्यापी आंदोलनाच्या शक्यतेचाही समावेश आहे. पक्षाने विद्यार्थी, तरुण नागरिक, समर्थक आणि स्वयंसेवकांना निकालासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे.
शनिवारी नवी दिल्लीत जारी केलेल्या एका निवेदनात, कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपीने म्हटले आहे की, सरकारने देशातील तरुणांना शब्द दिल्यामुळे त्यांनी आपले आंदोलन ‘सद्भावनेने’ संपवले आहे आणि त्यांच्या या निर्णयाला ‘कमकुवतपणा’ समजू नये, असा इशारा दिला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी पक्षाने म्हटले आहे की, दिलेल्या आश्वासनांना ‘सौम्य करण्याचा, विलंब लावण्याचा, त्यांचा वेगळा अर्थ लावण्याचा किंवा त्यांचा अनादर करण्याचा’ कोणताही प्रयत्न म्हणजे देशातील तरुणांचा ‘विश्वासघात’ ठरेल.
देशभरातील विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची एकत्रित यादी सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी मागितल्यानंतर काही दिवसांनी ही घोषणा करण्यात आली. कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपीच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने केंद्राकडे तीन वेळा ही यादी मागितली, जेणेकरून कलम १४२ अंतर्गत खटले रद्द करण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्याचा विचार करता येईल.
न्यायालयाने वारंवार ही यादी मागितली असूनही, केंद्र सरकारने ती देण्याचे आश्वासन दिले नाही, असा आरोप केला.
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपीने सांगितले की, सुनावणीनंतर त्यांचे सह-संयोजक सौरभ दास आणि कायदेशीर व्यवहार प्रमुख रत्ना सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली की, केंद्रासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांच्या आधारावर संघटनेने आपले आंदोलन मागे घेतल्यानंतर सरकार तरुण पिढीची ‘फसवणूक’ करत असल्याचे दिसत आहे.
पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या आश्वासनांमध्ये आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर मागे घेणे किंवा रद्द करणे, भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्यावर किंवा शांततापूर्ण आंदोलकावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही याची हमी, आणि मे महिन्यात पेपरफुटीनंतर परीक्षा रद्द झाल्यावर आत्महत्या केलेल्या नीट-यूजी उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देणे यांचा समावेश होता.
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपीने असाही दावा केला आहे की, त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणाऱ्या सरकारी शिष्टमंडळाने, एफआयआर आणि नुकसान भरपाईसह लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांची नोंद करण्यासाठी पक्षाशी औपचारिकपणे संपर्क साधला नाही.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती सोमवारी परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि पक्षाच्या पुढील कृतीची दिशा ठरवेल, ज्यामध्ये आणखी एक शांततापूर्ण देशव्यापी आंदोलन सुरू करायचे की नाही याचाही समावेश असेल.
तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आणि सरकारने विद्यार्थी व शांततापूर्ण आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही असे आश्वासन दिल्यानंतर, सीजेपीने २५ जुलै रोजी आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले. या मोहिमेने नीट पेपरफुटी प्रकरणावर कारवाई करण्याची आणि आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही केली होती.
