अखेर एनएसई आणि सेबीमधील वाद मिटलाः आयपीओ दिरंगाईस मूठमाती उच्च स्तरिय समितीच्या बैठकीत निर्णय

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अर्थात एनएसई NSE च्या बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर अर्थात आयपीओ IPO साठी मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असलेल्या विकासामध्ये, एक्सचेंजने आपल्या ट्रेडिंग ऍक्सेस पॉईंट (TAP) प्रणालीच्या कथित गैरवापराचे प्रकरण नियामक बाजाराला ६४३ कोटी रूपये पैसे देऊन सोडवले.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या अर्थात सेबी ने दशक जुन्या को-लोकेशन फॅसिलिटी प्रकरणात चित्रा रामकृष्ण आणि रवी नारायण यांच्यासह एनएसई NSE आणि तिच्या सात माजी कर्मचाऱ्यांवरचे आरोप मागे घेण्याच्या निर्णयानंतर हे घडले आहे. आरोपांना समर्थन देण्यासाठी पुराव्यांचा अभाव.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, मार्केट रेग्युलेटरने टॅप TAP प्रकरणात एक्सचेंजला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, असा आरोप करत की स्टॉक एक्सचेंजने काही ब्रोकर्सना ॲक्सेस पॉइंट सिस्टमला बायपास करण्यापासून रोखण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या नाहीत, ज्याचा वापर ब्रोकर्सने देखरेख करण्यासाठी केला होता.

नियामकाने एनएसई NSE द्वारे मुख्य माहिती अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात विलंब केल्याचा आणि त्याच्या स्वतःच्या तंत्रज्ञान पॅनेलला सॉफ्टवेअर कमतरता उघड करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप केला.

एनएसई व्यतिरिक्त, विक्रम लिमये, उमेश जैन, जीएम शेनॉय, नारायण नीलकांतन, व्हीआर नरसिंहन, कमला के, नीलेश तिनईकर, आर नंदकुमार आणि मयूर सिंधवाड हे प्रकरण निकाली काढणारे आहेत.

एनएसई NSE ने २५ सप्टेंबर रोजी “सेटलमेंट ऑर्डरद्वारे, कायद्याचे तथ्य आणि निष्कर्ष मान्य किंवा नाकारल्याशिवाय” एकत्रित सेटलमेंट रक्कम भरली.

सेटलमेंटची रक्कम उच्च-शक्ती असलेल्या सल्लागार समितीद्वारे निर्धारित केली गेली आणि नंतर पूर्ण-वेळ सदस्यांच्या पॅनेलने मंजूर केली, असे आदेशात म्हटले आहे.

सेटलमेंट रकमेसोबत, आठ अर्जदारांनी वर्षभरात १४ दिवसांची प्रो-बोनो कम्युनिटी सर्व्हिस घेतली होती. “वर नमूद केलेल्या सेटलमेंट रकमेव्यतिरिक्त, चालू आर्थिक वर्षात किमान १४ दिवसांची प्रो-बोनो कम्युनिटी सर्व्हिस, एनएसई NSE आणि जीएम GM शेनॉय वगळता सर्व अर्जदारांनी गैर-मौद्रिक सेटलमेंट टर्म म्हणून स्वीकारली होती,” या आदेशाने स्वाक्षरी केली. सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया यांनी सांगितले.

ऑगस्टमध्ये, एनएसई NSE ने २०२३ मध्ये सेटलमेंट अर्ज दाखल केल्यानंतर, टॅप TAP प्रकरणातील नियामक तपास सेटलमेंटच्या सुधारित अटींसह निकाली काढण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला.

टॅप TAP सॉफ्टवेअर २००८ मध्ये सादर करण्यात आले होते, आणि २०१६ मध्ये पर्याय सादर करण्यात आले असूनही ते २०१९ पर्यंत इक्विटीसाठी आणि २०२० पर्यंत इतर विभागांसाठी वापरले गेले.

रवी नारायण आणि इतरांविरुद्धचा खटला फेटाळत गेल्या महिन्याच्या आदेशात, सेबी SEBI ने सांगितले होते की स्टॉक ब्रोकर ओपीजी OPG सिक्युरिटीजशी कोणतीही संगनमत स्थापित करण्याचा कोणताही पुरावा नाही, ज्याने एक्सचेंजच्या दुय्यम सर्व्हरवर अन्यायकारक प्रवेश मिळवला होता.

सह-स्थान सुविधेमुळे स्टॉक ब्रोकर्सना त्यांचे सर्व्हर स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये फीच्या विचारात ठेवण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे त्यांना इतर सहभागींच्या आधी काही सेकंदाच्या किंमतीच्या डेटामध्ये प्रवेश मिळतो.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, अर्थसंकल्पातून सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली अमेरिकेच्या टेरिफचे भारतावर गंभीर परिणाम, जगात जे ४० वर्षात घडले नाही ते घडत असून ही फक्त सुरुवात: संजीव चांदोरकर

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *