सरकारी अधिकाऱ्याने एका खाजगी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, ओला इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या सेवेशी संबंधित समस्यांच्या आरोपांची जड उद्योग मंत्रालयाने चौकशी सुरू केली आहे.
मंत्रालयाने ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) कडून देखील इनपुट मागवले आहेत. अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.
ही चौकशी सीसीपीए CCPA द्वारे ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि अनुचित व्यापार पद्धतींच्या आरोपांबाबत ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कंपनीला जारी करण्यात आलेल्या कारणे दाखवा सूचनेनुसार आहे.
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हे आरोप ओला इलेक्ट्रिकच्या फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME II) आणि पीएम ई-ड्राईव्ह PM E-DRIVE योजनेच्या नियमांचे पालन करण्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करतात.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, “या योजनांतर्गत, ओला इलेक्ट्रिकसह सर्व मूळ उपकरण निर्मात्यांना (OEMs), ग्राहकांच्या समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सेवा केंद्रे स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शिवाय, ग्राहक संरक्षण आणि समाधान सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना वॉरंटी देणे आवश्यक आहे.”
फेम आय FAME I आणि पीएम ई ड्राईव्ह PM E-DRIVE योजनांचा लाभार्थी असलेल्या ओला इलेक्ट्रीक Ola Electric ने एआरएआय ARAI कडून पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीच्या प्रकाशात, मंत्रालयाने एआरएआय ARAI ला पुढील तपास सुलभ करण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर आरोपांवर टिप्पण्या देण्यास सांगितले आहे.
अवजड उद्योग मंत्र्यांनी ग्राहक हक्कांचे रक्षण आणि सर्व इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांमध्ये अनुपालन सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला, असे सूत्राने सांगितले.
Marathi e-Batmya