अर्थविषयक

भारती एअरटेलने स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा भारतात आणण्यासाठी एलोन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील एरोस्पेस दिग्गज स्पेसएक्ससोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. स्टारलिंकचे हे देशातील पहिले औपचारिक सहकार्य आहे, जे उपग्रह ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीमध्ये एअरटेलचे स्थान मजबूत करते, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित प्रदेशांसाठी. तथापि, ही भागीदारी नियामक मंजुरीच्या अधीन आहे, कारण स्पेसएक्स भारतात …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने त्यांच्यावरील कर कमी करण्यास “सहमत” असल्याचे म्हटल्यानंतर काही दिवसांनीच, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी सोमवारी परराष्ट्र व्यवहारावरील संसदीय स्थायी समितीला माहिती दिली की दोन्ही देशांमधील वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत आणि व्यापार करबाबत अद्याप कोणताही करार झालेला नाही. सुनिल बर्थवाल यांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर …

सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले की त्यांनी अद्याप अमेरिकेला कोणतेही शुल्क कमी करण्याचे वचन दिलेले नाही. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्च आयात कर आकारून “उघड” झाल्यानंतर नवी दिल्लीने त्यांचे शुल्क “कमी” करण्यास सहमती दर्शविली होती या विधानाचे हे खंडन करते. तथापि, वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल यांनी संसदीय समितीला …

नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड्स (एनडीएफ) मधील पोझिशन्सच्या परिपक्वतेमुळे आणि चिनी युआनमध्ये घसरण झाल्यामुळे डॉलरच्या बोलीमुळे दबाव निर्माण झाला, जो २५ फेब्रुवारीनंतरच्या एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. सोमवारी रुपया ८७.३३ वर बंद झाला. डॉलरमधील कमकुवतपणा असूनही, अस्थिर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि शेअर बाजारातील विक्रीमुळे तेल कंपन्यांकडून डॉलरच्या मागणीने भावना दुखावल्या. “द न्यू …

शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीच्या चिंतेमुळे भारत आपले कृषी क्षेत्र अमेरिकेच्या आयातीसाठी खुले करण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. तथापि, जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसोबतच्या व्यापक व्यापार कराराचा भाग म्हणून भारत कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, वैद्यकीय उपकरणे आणि व्हिस्कीसारख्या स्पिरिटवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार करू शकतो. या आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) वाणिज्य …

केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेतील सर्व डेटा रूमशी संबंधित समस्यांचे निराकरण केले आहे, ज्यामुळे व्यवहाराच्या पुढील टप्प्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ड्यू डिलिजेंस जवळजवळ पूर्ण झाल्यामुळे, सरकार लवकरच आर्थिक बोली आमंत्रित करेल असा विश्वास आहे. “आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे. डेटा रूमच्या सर्व समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत …

सरकार लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) च्या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग अर्थात एफपीओ FPO चे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करत आहे आणि हिस्सेदारी विक्री करण्यासाठी “सर्वोत्तम लोक” असण्यास उत्सुक आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले. एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये (PSB) अल्पसंख्याक हिस्सेदारी विक्रीसाठी मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांना …

आधीच्या सर्व अर्थमंत्र्यांचे रेकॉजर्ड तोडत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ११ व्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. मात्र या अर्थसंकल्पातून ज्या लाडक्या बहिणींच्या मतदानाच्या जीवावर महायुती सरकार आले, त्या लाडक्या बहिणींना सत्तेवर आल्यानंतर २१०० रूपयांची घोषणा करूनही त्याची अधिकृत घोषणा अर्थसंकल्पातून केलीच नाही. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांवर वाढत असलेला कर्जाचा बोजा कमी …

सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपये व सुधारित अंदाज ६ लाख ७२ …

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागात घोषित स्मारकाशिवाय काही नव्या स्मारकांची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर राज्यातील नागरिकांसाठी सर्वांसाठी घरे याेजनेखालील धोरण नव्याने जाहिर करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. त्याचबरोबर विभाग निहाय निधींचे वाटप करत दिव्यांगासाठी आणि असंघटीत कामगार आणि शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच …