अर्थविषयक

डिजिटायझेशनचा वेग, सरकारी धोरणांना पाठिंबा आणि डेटा वापरात लक्षणीय वाढ यामुळे २०३० पर्यंत भारताची डेटा सेंटर (डीसी) क्षमता ४,५०० मेगावॅटपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. या विस्तारामुळे पुढील पाच ते सहा वर्षांत अंदाजे ५५ दशलक्ष चौरस फूट रिअल इस्टेटची मागणी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. कोलियर्सच्या अहवालानुसार, या नवीन क्षमतेचा बराचसा भाग …

भारताचा औद्योगिक उत्पादन वाढ एप्रिलमध्ये वार्षिक आधारावर २.७% पर्यंत कमी झाला, जो मार्चमध्ये ३.९% होता, असे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार. तथापि, हा आकडा रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या १% वाढीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) मध्ये सर्वात मोठा भाग असलेल्या उत्पादन क्षेत्राने एप्रिलमध्ये …

एक महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, भारतीय लोकपालने १० ऑगस्ट २०२४ च्या हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालातून उद्भवलेल्या आरोपांसंदर्भात सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व तक्रारी फेटाळून लावल्या आहेत. भ्रष्टाचार विरोधी वॉचडॉगला चौकशीची आवश्यकता भासवणारे कोणतेही विश्वसनीय पुरावे आढळले नाहीत. न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या सविस्तर आदेशात, …

इंड्सइंड बँकेतील एका मोठ्या आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंगमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इंडसइंड बँकेचे माजी सीईओ सुमंत कठपालिया आणि इतर चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर व्यापार बंदी घातली आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या नियामकाच्या अंतरिम आदेशात, अप्रकाशित किंमत-संवेदनशील माहिती (UPSI) ताब्यात असताना अधिकाऱ्यांनी कथितपणे केलेल्या …

भारताच्या प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) २०२५-२६ या कर निर्धारण वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. ज्या करदात्यांना पूर्वी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत त्यांचे विवरणपत्र दाखल करायचे होते, त्यांना आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वेळ मिळेल. या वर्षी आयटीआर फॉर्ममध्ये केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा, फाइलिंग …

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताला ८१.०४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (तात्पुरत्या) किमतीची परकीय थेट गुंतवणूक अर्थात एफडीआय FDI मिळाली, जी मागील वर्षीच्या ७१.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा १४% जास्त आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले. मंत्रालयाने ही वाढ “गुंतवणूकदार-अनुकूल” एफडीआय धोरणामुळे झाली आहे ज्याचा स्पर्धात्मकता आणि आकर्षकता सुनिश्चित करण्यासाठी पुनरावलोकन …

एलआयसी अर्थात भारतीय जीवन विमा महामंडळाने मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत त्यांच्या निव्वळ नफ्यात ३८% वाढ जाहीर केली आहे, जी ₹१९,०१३ कोटींवर पोहोचली आहे. ही वाढ मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत ₹१३,७६३ कोटी नफ्याच्या तुलनेत आहे. तरीही, या तिमाहीत विमा कंपनीचे एकूण उत्पन्न मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीतील ₹२,५०,९२३ कोटींवरून …

एनएसईचे अर्थात  नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे अनलिस्टेड शेअर्स मंगळवारी ४७ टक्क्यांनी वाढून २,२०० रुपयांवर पोहोचले, जे केवळ चार दिवसांत १,५०० रुपयांच्या पातळीवरून आले होते, ज्यामुळे स्टॉक एक्सचेंजचे बाजारमूल्य ५.३० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वाधिक अपेक्षित असलेला इनिशियल पब्लिक ऑफर (आयपीओ) शेअर बाजार नियामकांकडून मंजुरी मिळण्याच्या जवळ येत …

भारतीय हवामान खात्याने (IMD) २०२५ मध्ये ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ मान्सूनचा अंदाज वर्तवला असल्याने, अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की या अंदाजामुळे चांगली कापणी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे महागाईचा दबाव कमी होईल आणि ग्रामीण वापराला आवश्यक असलेली चालना मिळेल. जून-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील वार्षिक पावसाच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडत असल्याने, मजबूत मान्सूनचा …

अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या “वन बिग ब्युटिफुल बिल” मुळे अमेरिकेतून घरी पैसे पाठविणे महाग होऊ शकते, ज्यामध्ये गैर-नागरिकांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व रकमांवर ३.५% कर आकारला जाईल. २०२३-२४ मध्ये भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी २७.७% रक्कम अमेरिका भारतात पाठवत आहे, परंतु सध्या सरकारला या विधेयकाची फारशी चिंता नाही. अमेरिकेतून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर कर …