Marathi e-Batmya
Related Articles
रसायन आणि खतांवरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, औषध कंपन्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त किंमत वाढवून औषधांच्या किंमत नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे. ६ मार्च २०२५ पर्यंत, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), २०१३ च्या परिच्छेद २० अंतर्गत उल्लंघनाची ३०७ प्रकरणे नोंदवली आहेत, जो अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या किंमती वाढ नियंत्रित करतो. हे उल्लंघन औषधांच्या किमतींमध्ये अनियंत्रित वाढ आणि त्यांच्या परवडण्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल वाढती चिंता अधोरेखित केली.
२०१३ च्या डीपीसीओ अंतर्गत, नॉन-शेड्यूल्ड औषधे – जी राष्ट्रीय आवश्यक औषधांच्या यादीत (एनएलईएम) समाविष्ट नाहीत – त्यांना वार्षिक १०% पर्यंत किंमत वाढण्याची परवानगी आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढ करणे हे उल्लंघन मानले जाते. एनपीपीएने अनेक औषध कंपन्यांविरुद्ध पालन न केल्याबद्दल अंमलबजावणी कारवाई केली आहे. परवाना अटींचे पालन न केल्याबद्दल मेसर्स एएनजी लाइफसायन्स इंडिया लिमिटेड आणि मेसर्स रिडले लाइफ सायन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे, तर मेसर्स एव्हियो फार्मास्युटिकल्सना उत्पादन मानकांचे उल्लंघन केल्याबद्दल उत्पादन थांबवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
या उल्लंघनांव्यतिरिक्त, संसदीय पॅनेलने सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणि सिप्ला यासारख्या प्रमुख औषध कंपन्यांच्या किंमत धोरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या कंपन्यांच्या किंमत आणि वितरण पद्धतींमुळे आवश्यक औषधे जनतेला परवडण्यासारखी झाली नाहीत का, यावर त्यांनी फार्मास्युटिकल्स विभागाकडून (डीओपी) उत्तर मागितले आहे. जीवनरक्षक औषधांच्या उच्च किमतीमुळे ते कमी उत्पन्न असलेल्या रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत का असा प्रश्नही पॅनेलने विचारला आहे.
समितीच्या अनुदान मागण्यांवरील आठव्या अहवालातील (२०२५-२६) एक प्रमुख शिफारस म्हणजे एनएलईएम NLEM ची व्याप्ती वाढवून अधिक आवश्यक आणि व्यापकपणे वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश करणे. सध्या, एनएलईएम NLEM अंतर्गत फक्त ३८८ औषधे समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये सुमारे १००० फॉर्म्युलेशन समाविष्ट आहेत, एपीपीए NPPA त्यांच्या किमती नियंत्रित करते. तथापि, मोठ्या संख्येने सामान्यतः लिहून दिलेली औषधे किंमत नियंत्रण चौकटीबाहेर राहतात, ज्यामुळे उत्पादकांना अनियंत्रितपणे किंमती वाढवता येतात. पॅनेलने DoP, एपीपीए NPPA आणि सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ CDSCO) यांना आरोग्यसेवेच्या वाढत्या गरजा प्रतिबिंबित करण्यासाठी एनएलईएम NLEM चा नियमितपणे आढावा घेण्याचे आणि विस्तार करण्याचे आवाहन केले आहे.
“औषधांच्या किमतींमध्ये अनियंत्रित वाढ ही एक गंभीर चिंता आहे. परवडणारीता सुनिश्चित करण्यासाठी किंमत नियंत्रणातून आवश्यक औषधांना अनियंत्रितपणे वगळणे त्वरित दूर केले पाहिजे,” असे समितीने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.
एपीपीए NPPA ने समितीला कळवले आहे की एनएलईएम NLEM अंतर्गत अनुसूचित औषधे काटेकोरपणे नियंत्रित केली जातात, परंतु अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या वार्षिक किमती १०% पर्यंत वाढवण्यास परवानगी आहे. तथापि, समितीने असा इशारा दिला आहे की या परवानगी असलेल्या वाढीमुळे देखील औषधांच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे, ज्यामुळे अनेकांसाठी गंभीर उपचार परवडणारे नाहीत.
