व्यापार वृद्धीसाठी पियुष गोयल पाच दिवस युरोपच्या दौऱ्यावर केंद्रीय व्यापार आणि औद्योगिक संबध मजबूत करण्याचा प्रयत्न

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल स्वित्झर्लंडमध्ये आहेत, ते युरोपातील दोन शीर्ष नवोन्मेष केंद्रांशी व्यापार आणि औद्योगिक संबंध मजबूत करण्यासाठी पाच दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत.

पियुष गोयल यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये उच्चस्तरीय बैठका सुरू केल्या आहेत, जिथे ते औषधनिर्माण, जीवन विज्ञान, अचूक अभियांत्रिकी, मशीन टूल्स आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक सीईओ आणि वरिष्ठ नेत्यांशी भेट घेत आहेत. १३ जूनपर्यंत चालणाऱ्या या भेटीचे उद्दिष्ट स्वित्झर्लंड आणि स्वीडनसोबत भारताची धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदारी अधिक दृढ करणे आहे.

फेडरल कौन्सिलर गाय पार्मेलिन यांच्यासोबत झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीमुळे भारत-स्वित्झर्लंड व्यापार संबंध अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. गोयल स्विसमेम उद्योग दिनाचे प्रमुख आहेत आणि स्विस मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल (MEM) उद्योगासोबत एका व्यवसाय गोलमेज परिषदेचे नेतृत्व करतील, ज्यामध्ये भारत-EFTA व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) द्वारे उघडलेल्या संधींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

मंत्री पियुष गोयल भारतीय उद्योजक आणि आयसीएआय ICAI झुरिच चॅप्टरला देखील भेटले, द्विपक्षीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले.

त्यानंतर गोयल स्वीडनला जातील आणि स्वीडिश आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य आणि परराष्ट्र व्यापार मंत्री बेंजामिन दोसा यांच्यासोबत इंडो-स्वीडिश संयुक्त आर्थिक, औद्योगिक आणि वैज्ञानिक सहकार्य आयोगाच्या (JCEISC) २१ व्या सत्राचे सह-अध्यक्षपद भूषवतील. चर्चा प्रगत उत्पादन, शाश्वत नवोपक्रम आणि हरित तंत्रज्ञानावर केंद्रित असतील.

त्यांच्या स्वीडिश प्रवास कार्यक्रमात दोसा आणि राज्य सचिव हाकन जेव्हरेल सारख्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत बैठका तसेच एरिक्सन, आयकेईए IKEA, एसएएबी SAAB, व्होल्वो, अल्फा लावल आणि सँडविक यासारख्या शीर्ष स्वीडिश कंपन्यांसोबत गोलमेज बैठकीचा समावेश आहे.

संपूर्ण भेटीदरम्यान, गोयल भारतीय डायस्पोरा गट आणि माध्यम प्रतिनिधींना संबोधित करतील, ज्याचा उद्देश धोरणात्मक गतीला ठोस आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतरित करणे आहे.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्राला मिळाला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त कर निधी केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण

राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने आज सर्व …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *