Marathi e-Batmya
Related Articles
सोमवारी सेबीचे नवीन अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या बोर्ड बैठकीत, सेबीने भारतीय बाजारपेठेतील इक्विटी एयूएमची परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) मर्यादा वाढवण्यापासून ते बोर्ड सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी प्रकटीकरण दायित्वे अशा नवीन प्रस्तावांना मान्यता दिली.
बाजार नियामकाने भारतीय बाजारपेठेतील परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) मर्यादा सध्याच्या २५,००० कोटी रुपयांच्या इक्विटी एयूएमवरून ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. “भारतीय बाजारपेठेत ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इक्विटी AUM असलेल्या FPIsना आता वर्णन केल्याप्रमाणे अतिरिक्त खुलासे करावे लागतील. एकाच कॉर्पोरेट गटात त्यांच्या इक्विटी एयुएम AUM च्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त धारण करणाऱ्या कोणत्याही FPIsना अतिरिक्त खुलासा फ्रेमवर्क अंतर्गत खुलासा करणे आवश्यक आहे. ही नवीन मर्यादा ओलांडणाऱ्या एफपीआय FPIsनी अंतिम मालकी आणि नियंत्रण उघड करावे लागेल,” सेबीने म्हटले आहे.
बाजार निरीक्षकांनी व्यवसायातील अडचणी कमी करण्यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs) साठीचे नियम देखील शिथिल केले आहेत. “‘A’ किंवा त्यापेक्षा कमी रेटिंग असलेल्या सूचीबद्ध कर्ज सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक आता असूचीबद्ध गुंतवणूकींप्रमाणे मानली जाईल, ज्यामुळे AIFs अनुपालन आवश्यकता पूर्ण करण्यास मदत होईल,” सेबीने म्हटले आहे.
नियामकाने नमूद केले आहे की सार्वजनिक हित संचालक (PIDs) शेअरहोल्डरच्या मंजुरीशिवाय नियुक्त केले जाऊ शकतात, परंतु सेबीची मान्यता अनिवार्य आहे. “मुख्य व्यवस्थापन कर्मचारी (CO, CRiO, CTO, CISO) यांची नियुक्ती, पुनर्नियुक्ती किंवा निलंबन यासाठी गव्हर्निंग बोर्डाची मंजुरी आवश्यक असेल (फक्त पूर्वीप्रमाणे NRC मान्यताच नाही),” सेबीने अधोरेखित केले.
गुंतवणूक सल्लागार (IAs) आणि संशोधन विश्लेषक (RAs) यांच्यासाठी आगाऊ शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यात आली. “जर क्लायंट सहमत असेल, तर IAs आणि RAs आता एक वर्षापर्यंत आगाऊ शुल्क वसूल करू शकतात (मागील मर्यादा: IAs साठी 2 तिमाही, RAs साठी 1 तिमाही). हे शुल्क-संबंधित नियम फक्त वैयक्तिक आणि HUF क्लायंटना (अ-मान्यताप्राप्त) लागू होतात. संस्थात्मक क्लायंट आणि मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार कस्टम द्विपक्षीय करारांद्वारे नियंत्रित केले जातील,” सेबीने म्हटले आहे.
बोर्ड सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी हितसंबंधांच्या संघर्ष आणि प्रकटीकरण दायित्वांवरील नियमांचे परीक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी सेबीने उच्च-स्तरीय समिती (HLC) स्थापन करण्यास मान्यता दिली. नियामकाच्या मते, समिती बोर्ड सदस्यांच्या मालमत्ता, गुंतवणूक आणि दायित्वे नियंत्रित करणाऱ्या नियमांचा तपशीलवार आढावा घेईल.
हे फेरबदल पदानुक्रमात लागू होईल – सेबीच्या स्वतःच्या अध्यक्षांसह. नैतिक आचरण, पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठी सेबीच्या चौकटीला बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
