Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेशी संबंधित तिन्ही आदेश तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगाद्वारे सर्वसंमतीने घेण्यात आले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीला आणि ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित अर्जांमध्ये केलेल्या बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या उत्तरात, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, हे आरोप पूर्णपणे एका बातमीवर आधारित आहेत.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या प्रतिज्ञापत्राला एकमताने मंजुरी दिली होती.
निवडणूक आयोगाने हेही स्पष्ट केले की, अंतर्गत चर्चेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्तांनी मांडलेले विचार, निरीक्षणे किंवा उपस्थित केलेले प्रश्न म्हणजे आयोगाचा अधिकृत निर्णय नव्हे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मध्ये जारी केलेले ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित तिन्ही आदेश आयोगाचे सर्वसंमतीने घेतलेले निर्णय होते.
निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना आयोगाने सांगितले की, फाईल्स सहसा एका निवडणूक आयुक्तांकडून तपासल्या जातात, त्यानंतर दुसऱ्या आयुक्तांकडे जातात आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर मांडल्या जातात. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये, मंजुरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतली जाते आणि नंतर ती फाईलवर नोंदवली जाते.
प्रतिज्ञापत्रात यावर भर देण्यात आला आहे की, फाईल प्रक्रियेत असताना तीन सदस्यांपैकी कोणीही मांडलेली निरीक्षणे किंवा प्रश्न, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यालयीन कार्यकाळ) कायदा, २०२३’ च्या कलम १८ अंतर्गत ‘औपचारिक निर्णय’ मानले जाऊ शकत नाहीत.
आयोगाने असेही स्पष्ट केले की, त्यांनी कोणतीही अंतर्गत टिप्पणी किंवा फाईल माध्यमांना दिलेली नाही किंवा तसे करण्यास अधिकृत परवानगीही दिलेली नाही.
मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये केलेल्या बदलांबाबतच्या वादावर, निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, मूळ फॉर्ममध्ये कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विहित फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे, तर ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले घोषणापत्र (declaration) हा एक स्वतंत्र दस्तऐवज आहे.
तथापि, आयोगाने मान्य केले की, अर्जाचे ऑनलाइन सादरीकरण पाहता, त्यात बदल केल्याचा अर्थ निघू शकतो. आयोगाने सांगितले की, २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज दोन भागांत विभागला जाईल — एक ‘फॉर्म ६’ आणि दुसरे स्वतंत्र घोषणापत्र — जेणेकरून ते प्रत्यक्ष (physical) अर्जाच्या स्वरूपाशी सुसंगत असेल. निवडणूक आयोगाने (ECI) असेही स्पष्ट केले की, पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांचा तपशील जुळवता आला नाही, त्यांना सहसा सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची गरज पडणार नाही. बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLOs) त्यांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील; केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच सुनावणी घेतली जाईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने पार पडेल.
‘ECINet’ प्रणालीबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करताना आयोगाने सांगितले की, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या (ERO) आदेशाशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही किंवा त्यातून वगळले जाऊ शकत नाही.
आयोगाने पुढे सांगितले की, निर्धारित सुरक्षा मानकांचे पालन केले जात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) आणि भारतीय विज्ञान संस्था (IISc) मधील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गोव्यातील ९७ मतदारांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर, ज्यांच्याबद्दल सुरुवातीला असे म्हटले गेले होते की त्यांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, त्यापैकी ८८ जणांची नोंदणी आधीच झालेली आहे, सहा जण परदेशात आहेत आणि तिघांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट आहेत.
प्रतिज्ञापत्रात २८ जुलै रोजी आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अतिरिक्त सचिवांनी जारी केलेल्या ‘काम वाटप आदेशा’चाही उल्लेख करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, दुसऱ्या दिवशी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते आणि ३० जुलै रोजी दोन्ही आयुक्तांनी दिलेल्या संयुक्त निर्देशानंतर तो आदेश कधीही लागू केला गेला नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांच्या समावेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलांबाबत आयोगाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी ही अपिले दाखल केली होती. आयोगाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण आयोगासमोर आणले गेले नव्हते.
निवडणूक आयोगाने पुन्हा ठामपणे सांगितले की, जर कोणताही अधिकारी त्याला दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन आदेश जारी करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.
आयोगाने असा युक्तिवाद केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखण्यासाठी केलेली याचिका कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखी नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेल्या प्रक्रियेद्वारेच पदावरून हटवता येऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही संदर्भ दिला, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांविरुद्ध (EVMs) वारंवार केलेली आव्हाने फेटाळून लावण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे त्यांनी सध्या एक संक्षिप्त उत्तर दाखल केले आहे आणि याचिकांवर सविस्तर, मुद्देनिहाय उत्तर सादर करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
