Marathi e-Batmya
Related Articles
सरकारने ‘सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स’ (केंद्रीय मोटार वाहन नियम) मध्ये सुधारणा करून, जवळजवळ १०० टक्के इथेनॉल असलेल्या ‘E100’ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी अधिकृतपणे मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाचा उद्देश ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ (flex-fuel) वाहनांना प्रोत्साहन देणे, आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि उत्सर्जनात (emissions) कपात करणे हा आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) २३ ऑक्टोबर रोजी १९८९ च्या नियमांमध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. यामध्ये वाहनांचे उत्सर्जन मानक, इंधनाचे निकष आणि चाचणी प्रक्रिया ठरवणाऱ्या नियमांमध्ये E85 सोबतच E100 चाही समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारित नियमांमुळे वाहन उत्पादकांना अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणारी वाहने विकसित करण्याची आणि बाजारात आणण्याची मुभा मिळणार आहे.
मात्र, E85 आणि E100 इंधनांचा वापर केवळ अशा वाहनांमध्येच केला जाऊ शकतो, जी विशेषतः या इंधनांसाठी डिझाइन केलेली आणि प्रमाणित आहेत. सामान्य पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्यांमध्ये—अगदी ज्या गाड्या E20 इंधनावर चालण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत, त्यांतही—या उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी नसेल.
ही सुधारणा अशा वाहनांसाठी नियामक चौकट विस्तारते, जी उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनांवर चालू शकतात. अशा वाहनांना ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ वाहने म्हणतात, कारण ती इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या विविध प्रमाणांवर चालण्यासाठी तयार केलेली असतात.
वाहन उत्पादकांसाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण ते आता उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनांवर चालणारी वाहने बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत. सरकारने आता अधिकृतपणे E100 चा समावेश संबंधित मोटार वाहन नियमांमध्ये केला आहे.
नाही. सुधारित नियमांनुसार, सध्याच्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये E85 किंवा E100 इंधनाचा वापर करता येणार नाही; जोपर्यंत त्या गाड्या विशेषतः या इंधनांसाठी डिझाइन केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या नसतील.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या इंधनांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त (आणि १०० टक्क्यांपर्यंत) इथेनॉल आहे, ती केवळ अशा वाहनांसाठीच असतील जी विशेषतः या इंधनांच्या वापरासाठी डिझाइन आणि प्रमाणित केलेली आहेत.
त्यामुळे, ही सुधारणा सर्व पेट्रोल गाड्यांमध्ये E100 वापरण्याची परवानगी देत नाही, तर केवळ त्यासाठी सुसंगत (compatible) असलेल्या वाहनांमध्येच E100 वापरण्याची तरतूद करते.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स, १९८९’ मधील अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा करून, विद्यमान नियामक चौकटीत अधिकृतपणे E100 इंधनाचा समावेश केला आहे. या बदलांमध्ये इंधनाचे निकष, उत्सर्जन-संबंधित तक्ते आणि वाहन चाचणीच्या आवश्यकतांचा समावेश आहे.
या सुधारणांनुसार, अनेक तरतुदींमध्ये ‘E85’ च्या उल्लेखाचा विस्तार करून त्यात ‘E100’ चाही समावेश करण्यात आला आहे. एका स्पष्टीकरणात्मक टीपेमध्ये असेही नमूद केले आहे की, दोन्ही प्रकारची इंधने केवळ अशा ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ (flex-fuel) वाहनांमध्येच वापरली जाऊ शकतात, जी विशेषतः मूळ उपकरण उत्पादकांद्वारे (OEMs) तयार केली गेली आहेत आणि ज्यांच्या वापरासाठी त्यांना प्रमाणित करण्यात आले आहे.
या सुधारणांद्वारे वाहनाच्या एकूण वजनाची (gross vehicle weight) मर्यादा ३,००० किलोवरून वाढवून ३,५०० किलो करण्यात आली आहे.
हे बदल एका सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर करण्यात आले आहेत. अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी, एप्रिल महिन्यात या नियमांचा मसुदा ३० दिवसांसाठी खुला ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून त्यावर आक्षेप किंवा सूचना मागवता येतील.
ही अधिसूचना अशा वाहन उत्पादकांसाठी एक नियामक आराखडा प्रदान करते, जे अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणारी वाहने विकसित करत आहेत.
जून २०२६ मध्ये, मारुती सुझुकी इंडियाने ‘वॅगन आर फ्लेक्स फ्युल’ (Wagon R Flex Fuel) लाँच केले, ज्याचे वर्णन भारतातील पहिले फ्लेक्स-फ्यूल प्रवासी वाहन असे करण्यात आले आहे. हे मॉडेल E20 ते E100 पर्यंतच्या इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणावर चालू शकते.
पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असल्याने, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स आणि ह्युंदाई मोटर कंपनी देखील भारतीय बाजारपेठेसाठी फ्लेक्स-फ्यूल वाहने विकसित करत आहेत.
ही नवीन सुधारणा अशा वाहनांना बाजारात आणण्याची तयारी करणाऱ्या उत्पादकांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण यात E100 चा समावेश वाहन उत्सर्जन, इंधनाचे निकष आणि चाचणीशी संबंधित नियमांमध्ये करण्यात आला आहे.
भारताचे आयातित कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे हे सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आयातित कच्चे तेल हे देशाच्या चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढवणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने आधीच ‘E20’ पेट्रोल (ज्यात २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असते) बाजारात आणले आहे आणि २०३० च्या मूळ लक्ष्यापूर्वीच २० टक्के इथेनॉल-मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले आहे.
भारताची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे २,००० कोटी लिटर इतकी आहे, तर तेल विपणन कंपन्यांनी E20 मिश्रणाची गरज पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ११ अब्ज लिटरपेक्षा जास्त इथेनॉलसाठी निविदा (tenders) जारी केल्या आहेत. E100 चा समावेश करण्यासाठी नियामक आराखड्याचा विस्तार करण्यामागचा उद्देश इथेनॉलच्या उच्च मिश्रणांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. हे धोरण उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांशीही सुसंगत आहे.
