Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अॅडजेस्टमेंट म्हणून भाजपाचे माजी नगरसेवक तथा विकासक मुरजी पाटील यांनी नुकताच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. मात्र मुरजी पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज भरताच झोपडपट्टी पुर्नवसन योजने अनियमितता आणि रहिवाशांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मुरजी पटेल यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनियमितता आणि रहिवाश्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत करून अंधेरी, मरोळ येथील झोपडपट्टीतील चार रहिवाशांनी आकृती, हबटाऊनचे संचालक आणि अंधेरी पूर्व येथील एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे विधानसभेचे उमेदवार मुरली पटेल यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत मुरजी पटेल यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
१९९५ मध्ये सुरू झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या झोपड्यांच्या बदल्यात कायमस्वरूपी घरे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, अद्याप निवासस्थान मिळालेले नाही. एमआयडीसी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत आपण पात्र असून १९९५ च्या आधीपासून येथील रहिवासी आहोत. निवासस्थानाची पुष्टी करण्यासाठी झोपडपट्टीच्या फोटोसह अन्य आवश्यक कागदपत्र रहिवासींयांकडे असताना विकासक आणि त्याचे सहकारी, मुरजी पटेल यांच्याकडून सर्व रहिवाश्यांची फसवणूक करण्यात येत आहे. अन्य पात्र रहिवासीही कायमस्वरूपी घरांपासून वंचित असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. एमआयडीसीने मरोळमधील जमिनीचे झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्यानंतर फेब्रुवारी १९९५ मध्ये आकृती हबटाऊनसोबत पुनर्विकास करार केला. त्या करारानुसार, विकासकाने रहिवासीयांना त्यांच्या सदनिका (झोपड्या) रिकामी करण्याच्या बदल्यात कायमस्वरूपी घरांचे आश्वासन दिले. एमआयडीसीने १३ ऑक्टोबर १९९५ रोजी हा करार स्वीकारला. तथापि, रहिवासींना दिलेले आश्वासन आणि मालकी हक्क अद्याप मिळालेला नाही. विकासकाने इमारतीचा काही भाग पूर्ण करून काही सदनिका देण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु,या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकेनुसार, ३ जून २०२२ रोजी एमआयडीसीने विकासकाला नोटीस बजावली विकासकाने पात्र झोपडपट्टीवासीयांना सातत्याने खोटी आश्वासने दिली. तसेच गेल्या ४ ते ५ वर्षांचे प्रलंबित भाडे लवकरच अदा करण्याचेही आश्वासन दिले. त्याचीही पुर्तता अद्याप केलेले नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या उप-अभियंत्याने विकासकाला विक्रीयोग्य सदनिकांची विक्री न करण्याचे आदेश दिले. ८ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एमआयडीसीने उद्योग आणि कामगार विभागाच्या सहाय्यक सचिवांना योजनेतील कथित अनियमितता, फेरफार आणि घोटाळ्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली.
प्रतिवादी विकासकासह सहकारी मुरजी पटेल यांनी झोपडपट्टीवासीयांचा जाणीवपूर्वक फसवणूक केल्याचाही आरोपही याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक एमआयडीसी अंधेरी पोलीस ठाण्यात या कथित फसवणुकीत सहभागी असलेल्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला परंतु, पोलिसांनी कारवाई केली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
भारतीय न्याय संहिता आणि एससी/एसटी कायद्यांतर्गत विकासक आणि सहकारी मुरजी पटेल यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश द्यावेत. आकृती,हबटाउन, पटेल आणि संबंधित एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संभाव्य गैरकृत्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्याचेही आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
