सरकार बालभारती पुस्तकाचे कॉपिराइट घेणार परवानगीशिवाय गाईड पुस्तक, क्लासनाही पुस्तके छापता येणार नाही

मुंबई : प्रतिनिधी

दहावीचे बालभारती पुस्तक प्रकाशनापूर्वीच व्हॉटस्अ‍ॅपवर व्हायरल झाले. सरकारने खबरदारी न घेतल्यामुळे ही घटना घडल्याबाबत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जाब विचारला असता. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. यापुढे राज्य सरकार बालभारती पुस्तकाचे कॉपीराइट घेणार आहे. त्यामुळे २१ अपेक्षित सारख्या गाईडना पुस्तके काढण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. क्लासेसनाही सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय पुस्तके छापता येणार नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली.

प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे छपाईच्या अगोदरच पुस्तक व्हायरल झाले. या पुस्तकाच्या आधारे गाईडची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना वेळे आधीच गाईड छापून बालभारती पुस्तकाबरोबर विक्री करून नफेखोरी केल्याचा आरोप करत ज्यांनी ही माहिती उपलब्ध करून दिली त्यांची चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार का, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, हे पुस्तक प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर असताना दुसर्‍या टप्प्यात ते व्हॉटस्अ‍ॅपवर आले. त्यानंतर चार टप्प्यांनी हे पुस्तक प्रकाशित झाले असून त्यामुळे मूळ पुस्तकात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाला आहे. त्याचा गाइड कंपन्यांना कोणताही लाभ झाला नाही. सरकारने असे पुस्तक सहज उपलब्ध होऊ नये म्हणून दक्षता घेतलेली आहे. झालेल्या प्रकाराबाबत सायबर सेलकडे तक्रार करण्यात आली.

यावर संधित गाइड कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न आशीष शेलार यांनी उपस्थित केला असता पोलीस तपास सुरू असून या प्रकरणात गाइड कंपन्यांचीही चौकशी सुरू आहे. संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून कारवाई केली जाईल असे विनोद तावडे यांनी सांगितले. यावर ही चौकशी कालबद्ध स्वरूपात करावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.

बालभारती पुस्तकांचे कॉपिराइट घेण्याबरोबरच गाइडला पर्याय निर्माण करण्यासाठी सरकार सप्लिमेंटरी स्टडी मटेरियल प्रकाशित करणार आहे. यामुळे गाइडमुळे केवळ एक्झाम टेक्निक शिकवली जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्याऐवजी सरकारच्या स्टडी मटेरियलमुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडणार असल्याचे मंत्री तावडे यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात पत्राद्वारे राष्ट्रपतींकडे मागणी सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करा

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *