परराज्यात गेलेल्या प्रकल्पांबाबतच्या श्वेतपत्रिकेबाबत उत्तर द्या भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांचे उद्धव ठाकरेंना आव्हान

फॉक्सकॉन, एअरबस ,सॅफ्रन, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पांच्या गुंतवणूकदारांकडे कोणत्या मागण्या केल्यामुळे हे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले, याचे उत्तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीने द्यावे असे आव्हान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी बुधवारी दिले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भांडारी बोलत होते. यावेळी माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन,सह-मुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण व प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते.

माधव भांडारी यांनी सांगितले की, पररराज्यात गेलेल्या प्रकल्पांबाबत राज्याच्या उद्योग विभागाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध होऊन पाच दिवस उलटले तरी उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी याबद्दल ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही. या श्वेतपत्रिकेतून महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातून उद्योग कसे बाहेर गेले हे कळून येते.

माधव भांडारी म्हणाले की, अनेक महिन्यांपासून उद्योग परराज्यात गेल्यावरून मविआचे नेते बिनबुडाचे आरोप करत होते. प्रत्यक्षात मविआ सरकारचा वसुली कारभार आणि निष्क्रीयता यामुळेच प्रचंड रोजगार देण्याची क्षमता असलेले उद्योग परराज्यात गेले. गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवत आपले उद्योग परराज्यात स्थापित का केले याची इत्थंभूत माहिती महायुती सरकारमधील उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेमध्ये आहे असे म्हणाले.

नाणार प्रकल्पात सर्वात मोठी गुंतवणूक असलेल्या सौदी अराम्को या तेल कंपनीने आता पाकिस्तानातील ग्वादर शहराची निवड केली आहे. नाणार प्रकल्पाला विरोध करण्यामागचा नेमका उद्देश काय होता असा सवाल देखील केला.
माधव भांडारी म्हणाले, महायुती सरकारच्या पारदर्शक व गतिमान कारभारामुळे आजमितीला महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक होत आहे. आता गुंतवणूकदारांकडून कोणीही हप्ते मागत नसल्यामुळेच अधिकाधीक उद्योग राज्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात पुन्हा अव्वल क्रमांकावर आले आहे, असे नमूद केले.

About Editor

Check Also

दत्तात्रय भरणे यांचे निर्देश, स्मार्ट प्रकल्पांना बांधकाम मंजुरी व फायर ‘एनओसी’बाबत तातडीने कार्यवाही करा आढावा बैठकीत दिले निर्देश

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध उपप्रकल्पांना बांधकाम …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *